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उतर प्रदेशलखनऊ

ग्राम पंचायत सचिव की तैनाती क्लस्टर के रूप में किये जाने का निर्णय

लखनऊः प्रदेश सरकार के आदेश द्वारा प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतोें को 15,720 क्लस्टर में रखा गया है तथा सचिव, ग्राम पंचायत की तैनाती क्लस्टर के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में प्रत्येक क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के प्रधान, सचिव एवं पंचायत सहायक को ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा के अन्तर्गत सोलर रूफ टॉप एवं सौर ऊर्जा संयन्त्र की स्थापना, ई-ग्राम स्वराज-पी.एफ.एम.एस. एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) के माध्यम से जनसेवाएं विषय पर दिनांक 21 फरवरी, 2023 से 18 अप्रैल, 2023 के मध्य रिफ्रेशर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी प्रवीणा चौधरी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिन्ट) ने आज यहॉ दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण 21 फरवरी, 2023 सेे प्रारम्भ किया गया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण दो पाली में निरन्तर आयोजित किया जा रहा है।
संयुक्त निदेशक, पंचायती राज ने बताया कि 24 मार्च, 2023 तक 45 जनपदों के प्रधानों, पंचायत सचिवों एवं पंचायत सहायकों को सम्मिलित करते हुए लगभग 78,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार ग्राम सचिवालय से ग्रामीण जनसामान्य को पंचायत सहायक जिसको की विलेज लेवल इंटरप्र्रेन्योर (वी.एल.ई.) के रूप में शासन द्वारा अधिकृत किया गया है, के माध्यम से ऑनलाइन सेवायें दी जानी है। अतिरिक्त सत्रों द्वारा ग्राम सचिवालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु अक्षय ऊर्जा के रूप में सौर छत प्रणाली को स्थापित करने की जानकारी देने के साथ-साथ भुगतान हेतु ई-ग्राम स्वराज एवं पी.एफ.एम.एस. की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन प्रशिक्षण का समापन 18 अप्रैल, 2023 को होगा।

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