बस्ती ।
जिले के 290 समग्र ग्रामो के विकास कार्यों की होगी जांच
बस्ती मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित सभी 29 गाॅव में विकास कार्यो का सत्यापन कराने का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि प्रत्येक गाॅव के लिए नोडल अधिकारी नामित करें। एक सप्ताह में सभी गाॅव की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करें।
उन्होने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए भी निर्देश दिये है। इस योजना में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कुष्ठ रोगी तथा जेई/एईएस से मृतक के परिवार को आवास दिये जाते है। वर्ष 2019-20 में 187 आवास के सापेक्ष 137 आवास के लिए धन प्राप्त हुआ है तथा निर्माण हो रहा है। वर्ष 2018-19 में 289 आवास पूरे किए गये है तथा इसका एलबम भी तैयार किया गया है।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि कुदरहा ब्लाक के महुआपारकलागाॅव में एक साथ 116 आवास बने है। यहाॅ पर भीषण अग्निकाण्ड में लोगों के घर जल गये थे। बहादुरपुर ब्लाक में 03 गाॅव के आवास पूर्ण न करने पर 03 ग्राम सचिव का वेतन रोकने का उन्होने निर्देश दिया है। उन्होने सभी बीडीओ को निर्देश दिया है कि आवास निर्माण में रूचि न लेने वाले ग्राम सचिव को आरोप पत्र जारी कर रिपोर्ट करें। साथ ही आवास पूरा न करने वाले लाभार्थी को लाल कागज पर नोटिस जारी करें। दो नोटिस देने के बाद रिकबरी शुरू कराये।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूहो द्वारा बनाये गये सामान की बिक्री बस्ती एंव आस-पास के जिलों में कराने के लिए जिलाधिकारी ने जिला समन्वयक को निर्देश दिया है। उन्होने कहा कि प्रत्येक सप्ताह एक व्यवसायी से सीडीओं से इसके संबंध में वार्ता कराये। उन्होने इन समूहों को नर्सरी में पौधे उगाने तथा कार्य स्थल पर बोर्ड लगाने जैसे काम देने का विभागों को निर्देश दिया है।
मनरेगा की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने सभी बीडीओं को दिसम्बर माह में मानव दिवस सृजन का वार्षिक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होने यह भी निर्देश दिया है कि शिथिलता बरतने वाले सचिव को आरोप पत्र जारी करें। प्रत्येक बीडीओं प्रतिदिन क्षेत्र में निकले तथा कार्यो को देखे। कार्य कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक तथा तकनीकी सहायक की है। बनकटी में 07 तथा बहादुरपुर में 03 सचिव एवं रोजगार सेवक को आरोप पत्र जारी होगा।
बैठक में बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने एंव अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होने सीडीओं को निर्देश दिया कि इनसे सड़को की सूची प्राप्त कर गढ्ढामुक्ति का सत्यापन कराये। उन्होने जिला पंचायत के ठेकेदारों की सूची भी तलब किया है। राशन कार्ड धारको का आधार कार्ड सीडिंग में लक्ष्य पूरा न करने पर जिलाधिकारी ने आपूर्ति अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होने निर्देश दिया कि दिसम्बर में 99 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करें तथा इसकी कार्य योजना भी प्रस्तुत करें।
बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्या अधिकारी टी0पी0 गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ अरविन्द पाण्डेय, ज्वाइंट मजिस्टेªट प्रेम प्रकाश मीणा, उप जिलाधिकारी नीरज पटेल, पीडी आरपी सिंह, डीसी मनरेगा इन्द्रपाल सिंह, अधिशाषी अभियन्ता एके गुप्ता, शुभकरन राव, आरएन सोनकर, एके सिंह, विशेश्वर प्रसाद, राकेश कुमार गौतम, खण्ड विकास अधिकारी एंव विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट
