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मोदी सरकार का बड़ा तोहफा- केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर ला देगी मुस्कान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees : यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. जी हां…दिवाली (diwali) से पहले आपको मोदी सरकार तोहफा (DA Increased) देने की तैयारी कर रही है. कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार वर्ष को बदलने का काम कर सकती हैं. यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ((DA) में बढ़ोत्तरी संभव है जिसका फायदा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा.

क्या डीए बढेगा : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस सूचकांक के आधार पर ही उसका कैलकुलेशन किया जाता है. वर्तमान समय की बात करें तो औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का बेस इयर 2001 है जिसे 2016 करने की तैयारी चल रही है. यही नहीं इससे देश के तीन करोड औद्योगिक मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आएगा.

क्या तत्काल मिलेगा लाभ : केंद्रीय कर्मचारियों को हालांकि इसका लाभ तत्काल नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि डीए में सरकार ने जून 2021 तक के लिए रोक लगा रखी है. इसके बाद भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव होने से भविष्य में इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. वर्तमान में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी डीए केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देती है.

फेस्टिवल एडवांस : इधर, मोदी सरकार 10,000 रुपये का स्पेशल फेस्टिवल एडवांस केंद्रीय कर्मचारियों को देने जा रही है जिसपर पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. इसकी वापसी की बात करें तो इसे 10 आसान किस्तों में कर्मचारी कर सकेंगे. वहीं, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में कैश वाउचर मिलेंगे. इसकी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों की गई है.

उपभोक्ता मांग में सुधार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना : इसका उद्देश्य त्योहारी मौसम में उपभोक्ता मांग में सुधार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है. एलटीसी के एवज में जो नकद वाउचर मिलेंगे, उससे कर्मचारी ऐसे सामान खरीद सकेंगे, जिन पर 12 प्रतिशत या उससे अधिक का जीएसटी लगता है, मगर इसमें खाने-पीने का कोई सामान शामिल नहीं होगा. केंद्रीय कर्मचारी के अलावा पब्लिक सेक्टर व बैंक कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी. केंद्र सरकार ने राज्यों से भी इस योजना को अपनाने का सुझाव दिया.

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