(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार ने निजी अस्पतालों की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया। मानकों का पालन न करने वाले आठ निजी अस्पतालों की आयुष्मान योजना से मैपिंग (डीलिस्टिंग) हटाने के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
समीक्षा के दौरान कई अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर की पर्याप्त व्यवस्था, फायर सेफ्टी सिस्टम, आवश्यक चिकित्सा उपकरण तथा कम से कम दो आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) जैसी अनिवार्य सुविधाओं की कमी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अस्पताल संचालकों को दो सप्ताह के भीतर सभी कमियां दूर करने का अंतिम अवसर दिया।
उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि में सभी मानक पूरे किए जाएं, अन्यथा संबंधित अस्पतालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयुष्मान योजना के तहत किए गए उपचार, लाभार्थियों की संख्या, प्राप्त भुगतान तथा अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, ताकि योजना के संचालन की प्रभावी समीक्षा की जा सके।
जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। ऐसे में योजना से जुड़े प्रत्येक अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वह सभी निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन करे। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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