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संतकबीरनगर में खाद की दुकानों पर छापेमारी, 21 प्रतिष्ठानों की जांच में 14 नमूने लिए गए; अनियमितताओं पर कार्रवाई


  • यूरिया की बढ़ती मांग के बीच कृषि विभाग की सख्ती, एक दुकान का लाइसेंस निलंबित और तीन दुकानदारों को नोटिस जारी करने की जानकारी

रिपोर्ट: मोहम्मद सईद पठान, एडिटर | मिशन संदेश

संतकबीरनगर । खरीफ सीजन में फसलों की बढ़वार के लिए उर्वरकों की मांग बढ़ने के बीच संतकबीरनगर में खाद की दुकानों पर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग और मजिस्ट्रेटों की संयुक्त टीमों ने जिले की तीनों तहसीलों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी कर जांच की। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 21 दुकानों का निरीक्षण किया गया और उर्वरकों के 14 नमूने एकत्र किए गए। विभाग ने एक दुकान का लाइसेंस निलंबित करने तथा तीन दुकानदारों को नोटिस जारी करने की भी जानकारी दी है।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, संभावित कालाबाजारी पर अंकुश लगाना और किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद उपलब्ध कराना बताया गया है। हालांकि, छापेमारी के दौरान लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच के परिणाम आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित उर्वरक गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।


तीन तहसीलों में संयुक्त टीमों ने की जांच

जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलवार तीन संयुक्त टीमें गठित की गई थीं। मेहदावल तहसील में जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव, उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ तकनीकी सहायक डॉ. ब्रजेश कुमार की टीम ने जांच की। धनघटा तहसील में भूमि संरक्षण अधिकारी दीप चंद्र चौरसिया और उप जिलाधिकारी की टीम ने कार्रवाई की, जबकि खलीलाबाद तहसील में उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के साथ टीम ने उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, धनघटा तहसील में आठ दुकानों का निरीक्षण कर तीन नमूने लिए गए। खलीलाबाद में पांच दुकानों की जांच के दौरान दो नमूने एकत्र किए गए। वहीं, मेहदावल में आठ दुकानों का निरीक्षण कर नौ नमूने लिए गए। इस प्रकार कुल 21 दुकानों की जांच में 14 नमूने एकत्र किए गए। इनमें मुख्य रूप से डीएपी, एसएसपी और एनपीके उर्वरक शामिल हैं।

अभिलेखों में कमी पर नोटिस, गुणवत्ता जांच के बाद होगी अगली कार्रवाई

छापेमारी के दौरान मेहदावल तहसील के हरपुर स्थित गुप्ता खाद भंडार को अभिलेख अद्यतन नहीं रखने के कारण नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया और तीन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि अभिलेखों में कमी मिलने पर जारी नोटिस और प्रयोगशाला में उर्वरक का नमूना अमानक पाए जाने पर होने वाली कार्रवाई अलग-अलग आधारों पर की जाती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एकत्र किए गए नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान साधन सहकारी समिति पश्चिम टोला, संतोष खाद भंडार एवं नव दुर्गा ट्रेडर्स बड़्या ठाठर, साधन सहकारी समिति भितिया कला, साहनी खाद भंडार नवलखा कुटी, गुप्ता खाद भंडार हरपुर, कृष्णमूर्ति कृषक सेवा जमोहरा और सिंह खाद भंडार सरफरा सहित अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई।


छापेमारी से आगे, किसानों को राहत दिलाना असली कसौटी

उर्वरक की उपलब्धता और गुणवत्ता किसानों की खेती की लागत तथा फसल उत्पादन से सीधे जुड़ी है। ऐसे में दुकानों पर औचक निरीक्षण आवश्यक है, लेकिन इस कार्रवाई का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब किसानों को समय पर उचित गुणवत्ता वाली खाद मिले, निर्धारित दरों से अधिक वसूली पर रोक लगे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमित बिक्री के मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो।

विभाग ने बताया कि खरीफ फसलों की बुवाई पूरी होने के बाद फसलों की बढ़वार के लिए यूरिया की मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए उर्वरक प्रतिष्ठानों पर गुणवत्ता नियंत्रण और कालाबाजारी रोकने के लिए औचक छापेमारी आगे भी जारी रहेगी।

समीक्षात्मक दृष्टि से अब तीन बिंदु महत्वपूर्ण हैं: प्रयोगशाला जांच में लिए गए 14 नमूनों की रिपोर्ट क्या आती है, नोटिस और लाइसेंस निलंबन से संबंधित मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है तथा किसानों को उर्वरक की उपलब्धता और निर्धारित दरों पर बिक्री सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कितनी प्रभावी रहती है। इन बिंदुओं पर ठोस परिणाम ही अभियान की सफलता का वास्तविक पैमाना होंगे।

मिशन संदेश की नजर में, खाद की दुकानों पर जांच केवल कागजी कार्रवाई बनकर नहीं रहनी चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा के लिए गुणवत्ता, उपलब्धता, मूल्य और जवाबदेही—चारों मोर्चों पर निरंतर निगरानी जरूरी है।

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