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| संतकबीरनगर में धान खरीद की तैयारी |
- कामन धान का समर्थन मूल्य 2441 और ग्रेड-ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय; फार्मर आईडी नहीं होने पर पंजीकरण जरूरी, बटाईदार भी बेच सकेंगे धान
रिपोर्ट: मोहम्मद सईद पठान, एडिटर | मिशन संदेश
संतकबीरनगर । खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस बार एग्रीस्टैक योजना के तहत तैयार फार्मर आईडी यानी किसान पहचान पत्र को प्रमुख आधार बनाया गया है। इसके जरिए धान बेचने वाले किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, जिन किसानों के पास फार्मर आईडी उपलब्ध नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। जिले में शासन ने कुल 60 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जिलाधिकारी अनुज मलिक के निर्देश पर डिप्टी आरएमओ कमलेश कुमार ने किसानों को धान खरीद की व्यवस्था, समर्थन मूल्य और पंजीकरण संबंधी नियमों की जानकारी दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसान की पहचान, बोए गए धान के रकबे और निर्धारित उत्पादकता के आधार पर खरीद को व्यवस्थित करना है। लेकिन किसानों के लिए जरूरी है कि वे खरीद केंद्र पर जाने से पहले अपने दस्तावेजों और पंजीकरण की स्थिति की जांच कर लें, ताकि भुगतान या खरीद के समय अनावश्यक परेशानी न हो।
फार्मर आईडी से खरीद, अलग पंजीकरण की जरूरत नहीं
एग्रीस्टैक योजना के तहत तैयार फार्मर आईडी के आधार पर किसान के बोए गए धान के रकबे और कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिले के उत्पादकता संबंधी आंकड़ों के आधार पर अधिकतम विक्रय सीमा निर्धारित होगी। क्रय केंद्र प्रभारी ई-पॉप डिवाइस पर किसान की फार्मर आईडी दर्ज कर निर्धारित सीमा तक धान खरीद करेंगे।
प्रशासन के अनुसार, जिले के धान क्रय केंद्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। क्रय केंद्र प्रभारियों को सुबह नौ से दस बजे के बीच ई-पॉप मशीन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
यह व्यवस्था खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, किसानों के लिए फार्मर आईडी में दर्ज भूमि और बोए गए रकबे की जानकारी का सही होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं विवरणों के आधार पर धान की अधिकतम बिक्री सीमा तय की जाएगी।
समर्थन मूल्य: कामन धान 2441, ग्रेड-ए 2461 रुपये प्रति क्विंटल
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए शासन ने धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।
- कामन धान: 2441 रुपये प्रति क्विंटल।
- ग्रेड-ए धान: 2461 रुपये प्रति क्विंटल।
- जिले का खरीद लक्ष्य: 60,000 मीट्रिक टन।
समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित मूल्य उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब खरीद केंद्रों पर व्यवस्था सुचारु रहे, पात्र किसानों का धान निर्धारित नियमों के अनुसार खरीदा जाए और भुगतान में अनावश्यक देरी न हो।
फार्मर आईडी नहीं है तो ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा
जिन किसानों के पास फार्मर आईडी उपलब्ध नहीं है, उन्हें खाद्य विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
पंजीकरण किसान स्वयं किसान मित्र ऐप के माध्यम से या जन सुविधा केंद्र और साइबर कैफे की मदद से करा सकते हैं। इसके लिए आधार संख्या, भूलेख तथा पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
भूलेख में दर्ज नाम और आधार में अंकित नाम के मिलान को लेकर भी नियम निर्धारित किए गए हैं। उपलब्ध ऑनलाइन भूलेख के आधार पर दोनों नामों का कम से कम 70 प्रतिशत मिलान होने पर संबंधित गाटे के पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। यदि नाम का मिलान 70 प्रतिशत से कम है, तो किसान को संबंधित उपजिलाधिकारी के समक्ष लिखित या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपील करनी होगी। अनुमति मिलने पर उपजिलाधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से पोर्टल पर स्वीकृति लॉक करेंगे।
ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे पंजीकरण के अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय अपने आधार, खतौनी और मोबाइल नंबर से संबंधित विवरण पहले ही जांच लें।
किसान की जगह परिवार का सदस्य बेच सकेगा धान
यदि धान बिक्री के समय किसान स्वयं क्रय केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकता, तो पंजीकरण के समय परिवार के नामित सदस्य का विवरण और आधार नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए निर्धारित श्रेणियों में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सगा भाई या सगी बहन शामिल हैं।
यह प्रावधान उन किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो किसी कारण से स्वयं खरीद केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि, नामित सदस्य का विवरण पंजीकरण के समय सही तरीके से दर्ज होना चाहिए।
बटाईदार भी बेच सकेंगे धान, लेकिन अधिकतम 100 क्विंटल की सीमा
धान खरीद व्यवस्था में बटाईदार किसानों को भी पंजीकरण कराकर अपनी उपज बेचने की अनुमति दी गई है। इसके लिए बटाईदार और मूल कृषक या भू-स्वामी के बीच लिखित सहमति आवश्यक होगी। साथ ही मूल कृषक के भूलेख और उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पंजीकरण में दर्ज भूमि और धान के बोए गए रकबे का नियमानुसार शत-प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। मूल भू-स्वामी को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी कि उसकी जमीन का पंजीकरण बटाईदार श्रेणी में हुआ है। वह अपना आधार नंबर दर्ज कर संबंधित पंजीकरण विवरण देख सकेगा।
बटाईदार द्वारा जिस रकबे के आधार पर पंजीकरण कराया जाएगा, उसके शेष रकबे के सापेक्ष मूल कृषक अपना धान बेच सकेगा। हालांकि, भू-स्वामी और बटाईदार की संयुक्त उपज के आधार पर निर्धारित अधिकतम बिक्री सीमा से अधिक खरीद नहीं की जाएगी। बटाईदार से अधिकतम 100 क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान है। भुगतान बटाईदार के बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा।
किसानों को खरीद के समय मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं हस्ताक्षरित छायाप्रतियां क्रय केंद्र प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होंगी।
ट्रस्ट की उपज खरीदने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया
धान खरीद वर्ष 2026-27 में पंजीकृत ट्रस्टों का धान भी खरीदा जा सकेगा। इसके लिए ट्रस्ट के भूलेख या सत्यापित खतौनी, संचालक अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड और पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्रय केंद्र पर ट्रस्ट के संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। धान बिक्री का भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से किया जाएगा।
खरीद लक्ष्य पूरा करना ही नहीं, किसानों की सुविधा भी जरूरी
संतकबीरनगर में 60 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में खरीद केंद्रों की सक्रियता, डिजिटल सत्यापन की प्रक्रिया, किसानों के दस्तावेजों की जांच और भुगतान व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
फार्मर आईडी आधारित व्यवस्था से अलग पंजीकरण की जरूरत कम होने की संभावना है, लेकिन जिन किसानों के भूमि अभिलेखों और आधार विवरण में अंतर है, उनके लिए प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। खासकर छोटे किसानों और बटाईदारों को समय पर सही जानकारी और सहायता उपलब्ध कराना जरूरी होगा, ताकि तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण वे सरकारी खरीद व्यवस्था से वंचित न रह जाएं।
मिशन संदेश की समीक्षात्मक नजर में, धान खरीद की सफलता केवल निर्धारित लक्ष्य हासिल करने से नहीं मापी जानी चाहिए। असली कसौटी यह होगी कि किसानों को घोषित समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने का अवसर कितना सहज मिलता है, पंजीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से होता है और भुगतान कितनी पारदर्शिता के साथ उनके खातों तक पहुंचता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन को खरीद केंद्रों की व्यवस्था और शिकायतों के निस्तारण पर लगातार निगरानी रखनी होगी।
स्रोत: जिला सूचना कार्यालय, संतकबीरनगर।

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