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जिलाधिकारी आलोक कुमार ने किया मण्डीयार्ड खलीलाबाद स्थित धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण, किसानों को पहनाई माला व खिलाया मिष्ठान

(Report Mohammad Sayeed Pathan)

संतकबीरनगर।  जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शुक्रवार को खलीलाबाद तहसील क्षेत्र स्थित मण्डीयार्ड खलीलाबाद में संचालित धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की सुविधाओं, खरीद व्यवस्था एवं तौल प्रणाली की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मण्डीयार्ड में खाद्य विभाग के चार तथा मण्डी समिति के एक, इस प्रकार कुल पांच धान क्रय केन्द्र संचालित पाए गए। जिलाधिकारी ने जिला विपणन अधिकारी और सचिव मण्डी परिषद से खरीद प्रक्रिया और किसानों की सुविधा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के समय सभी क्रय केन्द्र प्रभारी अपने-अपने केन्द्रों पर उपस्थित पाए गए।

मण्डी समिति के क्रय केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान ग्राम महसिन, पोस्ट एकमा, तहसील खलीलाबाद निवासी किसान सजन लाल लगभग 25 कुंतल धान की तौल करा रहे थे। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना।

जिलाधिकारी ने क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि धान विक्रय हेतु आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। भीड़ अधिक होने की स्थिति में टोकन प्रणाली अपनाकर किसानों को क्रमवार सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने सभी केंद्रों पर किसानों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करने तथा मानक के अनुसार तौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने धान बेचने आए किसानों का माला पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर स्वागत किया, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल देखा गया।

जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए शासन द्वारा 40,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य — सामान्य धान ₹2369 प्रति कुंतल तथा ग्रेड-ए धान ₹2389 प्रति कुंतल तय किया गया है।

धान क्रय की प्रक्रिया 01 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। क्रय केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। जिले में अब तक 36 क्रय केंद्र सक्रिय हैं, जिनमें खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 11, पीसीयू के 3, मण्डी समिति का 1 तथा भारतीय खाद्य निगम का 1 केंद्र शामिल है।

जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को उचित मूल्य एवं पारदर्शी खरीद व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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