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संतकबीर की धरती मगहर में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर: 38 विभागों की सहभागिता, 434 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ


जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह ने कहा- न्याय समाज के अंतिम व्यक्ति के द्वार तक पहुंचे; चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने अदालतों से बाहर भी न्यायिक सहायता की पहुंच बढ़ाने पर दिया जोर

(रिपोर्ट -मोहम्मद सईद पठान एडिटर मिशन संदेश)

मगहर संतकबीरनगर। न्याय केवल अदालतों में मुकदमों की सुनवाई और फैसलों तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरतमंदों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता का लाभ उनके द्वार तक मिले। इसी उद्देश्य को लेकर रविवार को संतकबीर एकेडमी, मगहर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 38 विभागों ने सहभागिता की और विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 434 लोगों को लाभान्वित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह ने कहा कि न्याय का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी न्याय और सहायता पहुंचे। विधिक सेवा प्राधिकरण का मकसद केवल कानूनी परामर्श देना नहीं, बल्कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को वास्तविक सहायता उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर आम नागरिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, सहायता राशि के चेक और विभिन्न किट वितरित किए।


न्यायिक सहायता को अदालतों से बाहर तक पहुंचाने पर जोर

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में दोहराया कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने शिविर के सफल आयोजन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि न्यायिक संस्थाओं और प्रशासनिक विभागों के समन्वय से ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं एवं सहायता का लाभ पहुंचाया जा सकता है।

अपर जिला जज (पॉक्सो एक्ट) कृष्ण कुमार ने कहा कि शिविर में लाभार्थियों की उपस्थिति विभिन्न विभागों की सक्रियता का परिणाम है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी या संसाधनों के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

डायल 15100 से लेकर लोक अदालत तक की दी जानकारी

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अंजय कुमार श्रीवास्तव ने विधिक सहायता की विभिन्न व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100, लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन, मध्यस्थता और न्याय मार्ग एप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता का लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामानुज कन्नौजिया ने विधिक सहायता और नागरिक सुरक्षा के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि न्यायालय और प्रशासन इस दिशा में गंभीर हैं। उन्होंने आमजन से पुलिस एवं संबंधित विभागों का सहयोग लेने की अपील की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायिक अधिकारी अनन्या साह ने कहा कि 'न्याय सबके लिए, सहायता हर द्वार तक' केवल एक नारा नहीं, बल्कि संस्था का संकल्प है। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।



न्यायिक अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों की रही सहभागिता

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अली, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अजय कुमार त्रिपाठी, अपर जिला जज प्रथम गजेंद्र सिंह, अपर जिला जज एससी/एसटी एक्ट चंद्र मोहन श्रीवास्तव, अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक द्वितीय दिव्यानंद, अपर जिला जज फास्ट ट्रैक प्रथम सुनील कुमार सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी, सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय राज पांडेय, सिविल जज जूनियर डिवीजन अशोक कसौधन, जिला विकास अधिकारी एवं नोडल अधिकारी रुक्मणी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

समीक्षात्मक नजरिया: आंकड़ों से आगे लाभ की निरंतरता भी जरूरी

मगहर में आयोजित इस शिविर में 38 विभागों की सहभागिता और 434 लोगों का लाभान्वित होना प्रशासनिक एवं न्यायिक समन्वय की एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालांकि ऐसे आयोजनों की वास्तविक सफलता केवल विभागों की संख्या, मंचीय संबोधनों या लाभार्थियों के आंकड़ों से नहीं आंकी जानी चाहिए।

असली कसौटी यह होगी कि शिविर में सहायता पाने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ आगे भी नियमित रूप से मिलता रहे, जिनके आवेदन लंबित हैं उनका निस्तारण हो और जिन जरूरतमंदों तक अभी जानकारी नहीं पहुंची है, उन तक भी विधिक सहायता की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कानूनी जानकारी, सरकारी योजनाओं की पात्रता और विभागीय प्रक्रियाएं आज भी बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में न्यायिक संस्थाओं और प्रशासनिक विभागों को शिविर के बाद भी लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान की निगरानी करनी होगी। तभी 'न्याय सबके लिए, सहायता हर द्वार तक' का संकल्प धरातल पर सार्थक हो सकेगा।

*मिशन संदेश | सच समाचार ही मिशन है हमारा*


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