(Edited by-Mohammad Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। जनपद में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संतकबीरनगर पुलिस और परिवहन विभाग ने अवैध रूप से संचालित डग्गामार एवं स्लीपर बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों पर 11 बसों का कुल 1 लाख 11 हजार रुपये का चालान किया गया। कार्रवाई के दौरान बिना आवश्यक दस्तावेजों के वाहन संचालन, प्रेशर हॉर्न के प्रयोग तथा प्रदूषण संबंधी मानकों के उल्लंघन जैसे मामलों पर भी सख्ती दिखाई गई।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति के तहत चलाए गए इस अभियान में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात अमित कुमार तथा यातायात प्रभारी परमहंस के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जनपद के प्रमुख मार्गों पर औचक चेकिंग की।
चेकिंग के दौरान कई बसों के आवश्यक अभिलेख अधूरे पाए गए, जबकि कुछ वाहनों में अवैध प्रेशर हॉर्न और निर्धारित मानकों से अधिक धुआं उत्सर्जित करने जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं। इन सभी मामलों में नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध वाहन संचालन, डग्गामार बसों और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उनका कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समीक्षात्मक दृष्टि
डग्गामार और नियमों की अनदेखी कर संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सड़क सुरक्षा की दिशा में आवश्यक कदम है। बिना वैध दस्तावेजों के संचालन, क्षमता से अधिक सवारियां, अवैध प्रेशर हॉर्न और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
हालांकि, ऐसे अभियान तभी प्रभावी माने जाएंगे जब वे केवल औचक कार्रवाई तक सीमित न रहकर नियमित निगरानी और सतत प्रवर्तन का हिस्सा बनें। अक्सर देखा जाता है कि अभियान समाप्त होते ही कई अवैध वाहन दोबारा सड़कों पर उतर आते हैं। इसलिए परिवहन विभाग और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी निगरानी और निरंतर चेकिंग आवश्यक है।
यदि इसी प्रकार नियमित और निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहती है, तो न केवल अवैध वाहन संचालन पर प्रभावी अंकुश लगेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन और जनता का प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत होगा।
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