(Report and edit by-Mohammad Sayeed Pathan)
लखनऊ । राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब जांच का केंद्र श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की भूमिका पर आ गया है। हालांकि, अब तक उनके खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। इस बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से यह दावा कितना सही है, इसे समझना आवश्यक है।
अनुच्छेद 26 क्या है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना, उनके प्रबंधन तथा संपत्ति के प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं की प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना है, न कि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों से छूट देना।
अनुच्छेद 26 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—
- अनुच्छेद 26(क): धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार।
- अनुच्छेद 26(ख): धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, जिसमें सामान्यतः राज्य का हस्तक्षेप सीमित रहता है।
- अनुच्छेद 26(ग): चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने और रखने का अधिकार।
- अनुच्छेद 26(घ): कानून के अधीन रहते हुए ट्रस्ट अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, जबकि राज्य आवश्यक सीमा तक नियमन कर सकता है।
संवैधानिक प्रावधानों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि अनुच्छेद 26 किसी ट्रस्ट पदाधिकारी या सदस्य को एफआईआर, जांच अथवा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता हो। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, तो उसके खिलाफ सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वह किसी धार्मिक ट्रस्ट से जुड़ा हो या नहीं।
फिर चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?
अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार चंपत राय के विरुद्ध वित्तीय गबन, चोरी या किसी अन्य आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष संलिप्तता के प्रमाण सामने नहीं आए हैं। उनके संबंध में मुख्य रूप से प्रबंधन में कथित लापरवाही या प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
यदि मामला केवल प्रशासनिक निर्णयों या ट्रस्ट के आंतरिक प्रबंधन तक सीमित है और किसी आपराधिक कृत्य का प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई का विषय ट्रस्ट की आंतरिक प्रक्रिया के दायरे में आ सकता है। हालांकि, यदि जांच एजेंसियों को भविष्य में किसी आपराधिक भूमिका के साक्ष्य मिलते हैं, तो कानून के अनुसार उनके विरुद्ध भी कार्रवाई संभव है।
ट्रस्ट की स्वायत्तता और न्यायालय का दृष्टिकोण
उच्चतम न्यायालय विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि धार्मिक ट्रस्टों को अपने धार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है। राज्य केवल सीमित परिस्थितियों में—जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य या गंभीर वित्तीय अनियमितताओं—के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है।
वर्ष 2014 के तमिलनाडु बनाम सुब्रमण्यम स्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में मंदिर के प्रबंधन को अस्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले सकती है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य होने पर उसे पुनः संबंधित ट्रस्ट को सौंपना होगा। वहीं, वर्ष 2020 में सार्वजनिक ट्रस्टों से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने ट्रस्टों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के महत्व को भी रेखांकित किया।
निष्कर्ष
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारियां एसआईटी जांच के आधार पर की गई हैं। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार चंपत राय के विरुद्ध अभी तक कोई आपराधिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना कि केवल संविधान का अनुच्छेद 26 उन्हें गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से बचा रहा है, तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सही निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि जांच एजेंसियों के पास उसके खिलाफ पर्याप्त और विधिसम्मत साक्ष्य हैं या नहीं।
(नोट: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया विश्लेषण है। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जाता है।)
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