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• याकूब खान के पड़पोते फिरोज खान ने कहा—खसरा नंबर 539 की जमीन के पुराने बंदोबस्त रिकॉर्ड मौजूद; अब न्यायालय में रखे जाएंगे दस्तावेज

सहारनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद शुरू हुआ विवाद अब एक नए दावे के साथ और गहरा गया है। जमीन के पुराने मालिकाना हक से जुड़े परिवार की ओर से याकूब खान के पड़पोते फिरोज खान ने दावा किया है कि उनके परिवार के पास जमीन से संबंधित पुराने राजस्व एवं बंदोबस्त रिकॉर्ड मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों में वर्ष 1861, 1867, 1889 तथा 1324 और 1359 फसली के रिकॉर्ड शामिल हैं और खसरा नंबर 539 से संबंधित जमीन में उनके पूर्वजों का नाम दर्ज रहा है।

फिरोज खान के इस दावे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि बताए जा रहे पुराने राजस्व दस्तावेज वास्तविक और प्रमाणिक रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो क्या इससे जमीन के स्वामित्व और मस्जिद की स्थिति से जुड़े विवाद की कानूनी दिशा बदल सकती है? हालांकि, इसका अंतिम निर्धारण दस्तावेजों की प्रामाणिकता, राजस्व रिकॉर्ड की व्याख्या और सक्षम न्यायालय के निर्णय से ही होगा।

क्या है पूरा मामला?

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे का मामला बताते हुए कार्रवाई की थी। 5 सितंबर 2026 को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया।

प्रशासन की कार्रवाई से पहले सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुलाई 2026 में संबंधित भूमि को सरकारी संपत्ति बताते हुए बेदखली का आदेश पारित किया था। रिपोर्टों के अनुसार करीब 315 वर्गमीटर भूमि से संबंधित मामले में लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन की ओर से जिला न्यायालय में अपील की गई, जिसे 2 सितंबर को खारिज कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

हालांकि, मस्जिद प्रबंधन की ओर से यह तर्क दिया गया कि जिला न्यायालय का आदेश सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं था, बल्कि पूर्व के बेदखली आदेश को बरकरार रखता था। इसी बिंदु को लेकर अब आगे न्यायिक लड़ाई की तैयारी की बात कही जा रही है।

अब सामने आया फिरोज खान का दावा

मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद याकूब खान के परिवार की ओर से फिरोज खान सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के पास जमीन से संबंधित पुराने बंदोबस्त रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।

फिरोज खान के अनुसार, 1861, 1867, 1889, 1324 और 1359 फसली के रिकॉर्ड में जमीन का रकबा और हिस्सेदारी दर्ज है। उनका दावा है कि खसरा नंबर 539 से जुड़ी जमीन उनके पूर्वजों याकूब खान और वाहिद खान से संबंधित रही है। यह दावा हालिया मीडिया रिपोर्ट में भी दर्ज हुआ है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से प्रमाणिकता और कानूनी प्रभाव की पुष्टि अभी न्यायालय द्वारा नहीं हुई है। इसलिए इन्हें फिलहाल दावे और कथित दस्तावेज के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

प्रशासन का क्या कहना है?

दूसरी ओर प्रशासन का पक्ष इससे अलग है। उपलब्ध न्यायिक रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी पक्ष ने अदालत में तर्क दिया था कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है और यह क्षेत्र कलेक्ट्रेट एवं न्यायिक परिसर से संबंधित है। अदालत के समक्ष पुराने रिकॉर्ड में जमीन को सरकार के नाम दर्ज होने की बात भी रखी गई थी।

सहारनपुर के अधिकारियों ने भी कहा है कि मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया गया तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। एसडीएम सुबोध कुमार ने फिरोज खान के दावे के संदर्भ में कहा कि मामले में विरोधाभास नहीं है और पक्षों को अदालत में अपनी बात रखने तथा अपील का पर्याप्त अवसर मिला।

यानी मौजूदा स्थिति में एक तरफ परिवार की ओर से पुराने बंदोबस्त रिकॉर्ड के आधार पर मालिकाना हक का दावा है, जबकि दूसरी तरफ प्रशासन और न्यायिक कार्यवाही में भूमि को सरकारी संपत्ति बताए जाने का पक्ष सामने आया है।

खसरा नंबर 539 बना विवाद का केंद्र

पूरे विवाद में खसरा नंबर 539 महत्वपूर्ण हो गया है। मस्जिद प्रबंधन और उससे जुड़े पक्षों की ओर से दावा किया गया है कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड में जमीन याकूब खान और वाहिद खान के नाम से जुड़ी रही है। वहीं सरकारी पक्ष का कहना है कि वर्तमान राजस्व स्थिति में संबंधित भूमि सरकारी परिसर का हिस्सा है।

यही वजह है कि अब पुराने बंदोबस्त रिकॉर्ड, खतौनी, खेवट, खसरा और अन्य राजस्व दस्तावेज इस विवाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं।

ध्वस्तीकरण के बाद मिला कुआं भी बना चर्चा का विषय

मस्जिद के मलबे के नीचे से एक पुराना कुआं मिलने के बाद विवाद में ऐतिहासिक पहलू भी जुड़ गया है। रिपोर्टों के अनुसार कुआं करीब 20 फुट गहरा बताया गया है। पुरातत्व विभाग और एएसआई की ओर से स्थल की ऐतिहासिकता और संरचना की जांच किए जाने की बात सामने आई है।

हालांकि, कुएं के मिलने से अपने आप जमीन के मालिकाना हक या मस्जिद के कानूनी दर्जे का निर्धारण नहीं होता। इसके ऐतिहासिक महत्व का निष्कर्ष विशेषज्ञों की जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही निकाला जा सकेगा।

क्या दोबारा बन सकती है सहारनपुर कलेक्ट्रेट की मस्जिद?

फिरोज खान के दावे के बाद यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या भविष्य में मस्जिद का पुनर्निर्माण संभव होगा। फिलहाल इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।

यदि पुराने दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं और अदालत उन्हें प्रमाणिक मानते हुए जमीन के स्वामित्व या कब्जे से जुड़े पूर्व निष्कर्षों में बदलाव करती है, तो मामले की कानूनी स्थिति बदल सकती है। लेकिन मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा या नहीं, इसका निर्णय केवल सक्षम न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया से ही संभव होगा।

इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी दावे को अंतिम फैसला मानना उचित नहीं होगा।

हाईकोर्ट की ओर बढ़ सकता है मामला

मस्जिद प्रबंधन पहले ही उच्च न्यायालय जाने की बात कह चुका है। इसी बीच याकूब खान के परिवार की ओर से पुराने दस्तावेजों का दावा सामने आने से मामले में एक और कानूनी पहलू जुड़ गया है।

अब निगाह इस बात पर होगी कि कथित 1861 से लेकर बाद के बंदोबस्त रिकॉर्ड अदालत के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उनकी प्रमाणिकता तथा मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड के साथ उनका संबंध किस तरह देखता है।

निष्कर्ष

सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद फिलहाल प्रशासन के सरकारी भूमि संबंधी दावे और परिवार/मस्जिद पक्ष के पुराने मालिकाना एवं राजस्व रिकॉर्ड संबंधी दावे के बीच कानूनी संघर्ष बन चुका है। ध्वस्तीकरण के बाद सामने आए पुराने दस्तावेजों के दावे और मलबे के नीचे मिले कुएं ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है।

लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुराने दस्तावेज होने का दावा अपने आप मालिकाना हक साबित नहीं करता। दस्तावेजों की प्रमाणिकता, उनकी निरंतरता और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से उनका संबंध न्यायालय ही तय करेगा।

अब असली फैसला अदालत की चौखट पर होगा—और यही तय करेगा कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट की विवादित जमीन का कानूनी इतिहास क्या है और आगे उसका भविष्य क्या होगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों, प्रशासनिक पक्ष और संबंधित पक्षों द्वारा किए गए दावों के आधार पर तैयार की गई है। खबर में 1861, 1867, 1889, 1324 और 1359 फसली के रिकॉर्ड मौजूद होने तथा जमीन पर पूर्वजों के मालिकाना हक का दावा फिरोज खान की ओर से किया गया है; इन दस्तावेजों की मूल प्रति और उनकी कानूनी प्रमाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट द्वारा नहीं की गई है। प्रशासन और न्यायालयी कार्यवाही में भूमि को सरकारी संपत्ति बताए जाने का पक्ष भी सामने आया है। �

The Times of India +1

मस्जिद के पुनर्निर्माण की संभावना को इस समय तथ्य या निश्चित निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसका निर्धारण उच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायिक/प्रशासनिक प्राधिकारी के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। पाठकों से अनुरोध है कि संवेदनशील धार्मिक एवं भूमि विवाद से संबंधित अपुष्ट दावों को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले आधिकारिक न्यायिक दस्तावेजों और विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापन अवश्य करें।