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पंचायती योजनाओं की समीक्षा में डीएम ने दिखाई सख्ती, स्वच्छता, वित्तीय व्यय और अधूरे कार्यों पर जताई चिंता


(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संत कबीर नगर, 17 जुलाई। जिले में पंचायती राज विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों की गति तेज करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15वें एवं राज्य वित्त आयोग की योजनाओं, पंचायत भवनों, अंत्येष्टि स्थलों, प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों और डिजिटल लाइब्रेरी परियोजनाओं की प्रगति का बिंदुवार मूल्यांकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के पात्र लाभार्थियों के लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर धनराशि जारी करने पर जोर दिया। साथ ही जनपद में निर्मित रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हैंसर बाजार के कोचरी स्थित प्लास्टिक प्रबंधन इकाई में विद्युत कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने तथा दलेलगंज इकाई का नियमित संचालन सुनिश्चित करने को भी कहा।

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 15वें एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग आवश्यक और जनहित से जुड़े कार्यों में बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थलों को जल्द पूरा कराने, पंचायत भवनों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सामग्री आपूर्ति करने वाली संस्थाओं की गुणवत्ता जांच हेतु टीम गठित कर सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए।

मिशन संदेश की समीक्षा

समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश यह संकेत देते हैं कि जिले में कई योजनाएं अभी भी अपेक्षित गति और गुणवत्ता से पीछे हैं। यदि शौचालयों के सत्यापन, आरआरसी केंद्रों के संचालन, प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों की कार्यशीलता और पंचायत भवनों में नियमित उपस्थिति पहले से संतोषजनक होती, तो इन बिंदुओं पर दोबारा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

पंचायती योजनाओं की सफलता केवल बजट आवंटन से नहीं, बल्कि धरातल पर उनके प्रभावी संचालन और नियमित निगरानी से तय होती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समीक्षा बैठक के निर्देश कितनी शीघ्रता से अमल में आते हैं और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, डिजिटल सुविधाओं तथा पंचायत व्यवस्था में वास्तविक सुधार दिखाई देता है या नहीं।

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी अरुण कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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