आईएएस दिव्या मित्तल का इस्तीफा: पद से विदाई, लेकिन सेवा की स्मृतियां रहेंगी जीवंत—संतकबीरनगर के लोगों ने जताई पुनर्विचार की उम्मीद

 

विशेष रिपोर्ट | गोंडा । गोंडा जिले में निषाद समाज के नेता विनोद साहनी की निर्मम हत्या ने न केवल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ मामूली विवाद जब एक नेता की जान लेने तक पहुंच गया, तब भी स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रही। हालांकि, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के कड़े रुख और धरना देने की चेतावनी के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और आनन-फानन में देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए।

समीक्षात्मक विश्लेषण: लापरवाही के बाद जागी पुलिस

इस पूरी घटनाक्रम का सबसे चिंताजनक पहलू स्थानीय पुलिस की शुरुआती लापरवाही रही। जब तक मंत्री ने खुद हस्तक्षेप कर एसपी को फोन नहीं किया, तब तक पुलिस की सुस्ती बरकरार थी। मंत्री द्वारा पुलिसकर्मियों के निलंबन, एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की त्वरित मांग के बाद ही तंत्र सक्रिय हुआ।

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल:

• थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी बदले: देर रात ही खोड़ारे थाने से उपनिरीक्षक कृष्ण गोपाल राय को ट्रांसफर कर परसपुर का नया थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं गोंडा देहात कोतवाली की महिला उपनिरीक्षक निशा निषाद को शाहपुर चौकी की कमान सौंपी गई। दोनों अधिकारियों ने आधी रात को ही पदभार ग्रहण कर लिया।
• तीन पुलिसकर्मियों पर गाज: मामला सामने आने के बाद कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निवर्तमान परसपुर थाना प्रभारी कमल शंकर चतुर्वेदी, शाहपुर चौकी प्रभारी अंकित सिंह और बीट आरक्षी अभिमन्यु भारती को निलंबित कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

विवाद का कारण और वर्तमान स्थिति

पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, यह पूरी घटना एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उत्पन्न हुए आक्रोश का नतीजा थी। आरोपियों ने विनोद साहनी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें गंभीर रूप से घायल विनोद की लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

एसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

मुख्य सवाल: यह घटना दर्शाती है कि यदि सत्ता पक्ष का राजनीतिक दबाव न हो, तो स्थानीय स्तर पर पुलिस अक्सर गंभीर मामलों को भी हलके में लेती है। एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी और तब जाकर पुलिसकर्मियों का निलंबन व तबादला हुआ। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस अन्य फरार आरोपियों को जल्द पकड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है या नहीं।