आईएएस दिव्या मित्तल का इस्तीफा: पद से विदाई, लेकिन सेवा की स्मृतियां रहेंगी जीवंत—संतकबीरनगर के लोगों ने जताई पुनर्विचार की उम्मीद

(By- Mohammad Sayeed Pathan Editor Mission Sandesh)

संतकबीरनगर,। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने मंगलवार को जनपद के विभिन्न थानों के अधिकारियों एवं विवेचकों के साथ लंबित विवेचनाओं तथा IGRS पोर्टल पर प्राप्त असंतुष्ट फीडबैक वाली शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा में थाना कोतवाली खलीलाबाद, दुधारा, धनघटा, महुली, बेलहरकला और मेंहदावल से संबंधित प्रकरण शामिल रहे।

समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की प्रगति और IGRS शिकायतों की स्थिति की बिंदुवार जानकारी ली गई। एएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गंभीर अपराधों की विवेचना में साक्ष्यों पर जोर

महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट तथा अन्य गंभीर अपराधों की विवेचनाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। एएसपी ने कहा कि ऐसे मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों का प्रभावी संकलन किया जाए और आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों का भी इस्तेमाल किया जाए। वांछित अथवा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में भी तेजी लाने को कहा गया।

हालांकि, समीक्षा में लंबित विवेचनाओं की वास्तविक संख्या अथवा कितने मामलों में अब तक प्रगति हुई है, इसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में समीक्षा के निर्देशों का वास्तविक असर आगे होने वाले निस्तारण और विवेचनाओं की प्रगति से स्पष्ट होगा।

असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं के मामलों की दोबारा जांच

IGRS पोर्टल पर असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों को लेकर एएसपी ने अधिकारियों को शिकायतों का दोबारा गंभीरता और संवेदनशीलता से परीक्षण करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता की समस्या का निष्पक्ष समाधान करने के साथ ही उसे की गई कार्रवाई की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।

यह निर्देश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी शिकायत का निस्तारण दर्ज होना और शिकायतकर्ता का वास्तव में संतुष्ट होना दो अलग-अलग पहलू हैं। ऐसे में असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों की पुनः समीक्षा से पुलिस कार्रवाई की गुणवत्ता को परखा जा सकता है।

लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी

एएसपी ने स्पष्ट किया कि लंबित विवेचनाओं और IGRS प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक देरी मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस विभाग की ओर से पारदर्शी पुलिसिंग और त्वरित जनसुनवाई के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। अब निगरानी का अहम बिंदु यह रहेगा कि समीक्षा के बाद लंबित विवेचनाओं और असंतुष्ट IGRS शिकायतों के निस्तारण में कितनी ठोस प्रगति सामने आती है।