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लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां सूबे के किसानों की आय दोगुनी करने के लिये अपने स्तर से हर संभव प्रयास किये जाने का दावा कर रही है. वहीं यूपी के गन्ना विभाग ने चीनी मिलों और किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर एक नया फरमान जारी कर लाखों किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है. गन्ना विभाग के इस फरमान के तहत यूपी में अब SMS पर्ची जारी होने के 72 घंटे बाद गन्ना खरीद पर रोक लगा दी गई है. साथ ही सूखा गन्ना मिलने पर किसान का सट्टा भी बंद कर दिये जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है. इस फरमान को लेकर गरीब गन्ना किसानों के साथ आरएलडी, भाकियू और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल भड़क उठे हैं.

गन्ना विभाग के इस निर्देश को लेकर न्यूज18 से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है. गन्ना विभाग नें गन्ना माफियाओं को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी रणनीति के तहत ऐसा निर्देश जारी किया है. उन्हें पता है कि न तो हर किसान के पास मोबाइल है, और न ही हर किसान पढ़ा-लिखा है. न ही हर किसान के पास खुद का ट्राली-ट्रैक्टर या इतने लोग हर वक्त मौजूद है कि वे SMS पर्ची मिलते ही अपने गन्ने की कटाई कर उसे 72 घंटे में गन्ना क्रय केन्द्र पर पहुंचा सके.

कांग्रेस सड़क से संसद तक सरकार को घेरेगी: अजय कुमार लल्लू

उन्होंने कहा कि कोई किसान खुद अपने लाभ के चलते अपना गन्ना सूखने नहीं देना चाहता. लेकिन कई बार किसान मजबूरन पैसों और संसाधनों के अभाव में तय वक्त पर अपना गन्ना क्रय केन्द्रों तक नहीं पहुंचा पाता. अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही गन्ना किसानों के इन मुद्दों को लेकर योगी सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरती नजर आयेगी.

नए फरमान को चीनी मिलों का हितैशी बताया जा रहा है.
भाकियू ने किया किसान क्रांति यात्रा का ऐलान
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वहीं भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा कहते हैं कि इस सरकार ने न तो बीते 3 वर्षों से गन्ने का मूल्य बढ़ाया. अपने वायदे के मुताबिक गन्ने का भुगतान 14 दिन में तो दूर पिछले वर्ष का भी बकाया भुगतान अब तक नहीं कराया. गन्ना विभाग अब अपनी नाकामी छिपाने के लिये SMS पर्ची जारी होने के 72 घंटे बाद गन्ना न खरीदने का निर्देश जारी कर गन्ना किसानो का शोषण जरूर शुरू कर दिया है. भाकियू जल्द ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से राजधानी लखनऊ तक किसान क्रांति यात्रा निकाल योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करेगी.
किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं: आरएलडी
गन्ना विभाग के इस फैसले पर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय़ प्रवक्ता अनिल दूबे कहते हैं कि इस गन्ना विभाग नें पहले तो लाखों खर्च कर इ-गन्ना ऐप बनाकर उसे सीएम योगी से लांच कराया. फिर इ-गन्ना ऐप में किसानों के गन्ने से जुड़ी समस्त जानकारी होने का दावा कर गन्ना किसानों से ऐप का प्रयोग करने की बात कही. लेकिन अब खुद गन्ना विभाग उस ऐप में मौजूद जानकारी पर भरोसा न कर SMS पर्ची के मुताबिक 72 घंटे के भीतर गन्ने को कटवाने का निर्देश जारी कर किसानों को गुमराह कर उनका शोषण कर रहा है. गन्ना विभाग को गन्ना किसानों से अधिक पूंजीपतियों की चिंता है. लेकिन अब राष्ट्रीय लोक दल गन्ना किसानों के शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा.

Source news18