आईएएस दिव्या मित्तल का इस्तीफा: पद से विदाई, लेकिन सेवा की स्मृतियां रहेंगी जीवंत—संतकबीरनगर के लोगों ने जताई पुनर्विचार की उम्मीद

Report By- Mohammad Sayeed Pathan Editor Mission Sandesh 

संत कबीर नगर। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले POCSO अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर द्वारा 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जनपद के विद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रणधीर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में न्यायिक अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार विद्यालयों में भेजा जा रहा है। प्रातःकालीन सभा के दौरान बच्चों को POCSO अधिनियम के प्रावधानों, अपराधों की कानूनी प्रकृति तथा शिकायत और सहायता की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

मगहर और बखिरा में जागरूकता शिविर

अभियान के पहले दिन 25 सितंबर को संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज, मगहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सीजेएम ने छात्र-छात्राओं को POCSO अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। न्यायिक अधिकारी अभिनव त्रिपाठी ने भी बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

इसी क्रम में बेनी माधव गोपीनाथ इंटर कॉलेज, बखिरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक दिव्यानंद की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनन्या साह ने बच्चों को POCSO कानून के प्रावधानों और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा पर जोर

जागरूकता कार्यक्रमों का मुख्य संदेश है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कानून की दृष्टि से बच्चा माना जाता है और POCSO कानून के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं।

अभियान के माध्यम से बच्चों को यह भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी अनुचित व्यवहार, यौन उत्पीड़न, शोषण अथवा धमकी की स्थिति में चुप रहने के बजाय विश्वसनीय व्यक्ति, शिक्षक, अभिभावक या संबंधित हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता ली जा सकती है।

केवल कानून बताना पर्याप्त नहीं, जागरूकता को व्यवहार तक पहुंचाना चुनौती

POCSO कानून की जानकारी विद्यालयों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बच्चे अपने अधिकारों को कितना समझते हैं और किसी घटना की स्थिति में मदद लेने के लिए कितने सहज महसूस करते हैं। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित जागरूकता, सुरक्षित शिकायत व्यवस्था और शिक्षकों व अभिभावकों की संवेदनशील भूमिका इस अभियान की सफलता के महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं।

बाल विवाह के संबंध में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा, ताकि कम उम्र में विवाह और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी उन्हें समय रहते मिल सके।

2 अक्टूबर को होंगे विविध कार्यक्रम

अभियान के समापन चरण में 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। न्यायिक अधिकारियों के साथ शिक्षक, अधिवक्ता, मध्यस्थ, एलएडीसीएस और पराविधिक स्वयंसेवक (PLVs) भी विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को जागरूक करेंगे।

जरूरत पड़ने पर इन नंबरों पर लें सहायता

किसी बच्चे को सहायता की आवश्यकता होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और नालसा हेल्पलाइन 15100 से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो POCSO जागरूकता अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि बच्चों को केवल कानून की धाराओं की जानकारी देने के बजाय उन्हें यह भरोसा भी दिलाया जाए कि शिकायत करने पर उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें आवश्यक संरक्षण एवं कानूनी सहायता मिलेगी।