(योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश)
(News Source DIO SKN)
संतकबीरनगर। प्रदेश की प्रभारी मंत्री एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विजयलक्ष्मी गौतम ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र लाभार्थी को योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, विधायक अंकुर राज तिवारी, अनिल त्रिपाठी, गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और पात्र लोगों का मौके पर ही पंजीकरण कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विकास योजनाओं की नियमित निगरानी, गांवों का निरीक्षण और लाभार्थियों से फीडबैक लेने पर भी जोर दिया।
बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, राशन कार्ड, दिव्यांग एवं सामाजिक पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, गो-आश्रय स्थल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, पंचायतीराज, सड़क निर्माण और अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने विद्युत विभाग को श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जर्जर तारों एवं पोलों को तत्काल दुरुस्त करने तथा ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।
बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए तटबंधों का निरीक्षण कराने और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन और मिड-डे मील की निगरानी करने को कहा, जबकि स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं, एंबुलेंस सेवा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान, साइबर अपराध नियंत्रण, अवैध खनन, पशु तस्करी और सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों पर प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों, माफियाओं और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा थानों पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद का सर्वांगीण विकास, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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