- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बरेली में हुई घोषणाओं का रिजर्व पुलिस लाइन में सजीव प्रसारण, रिक्त पदों पर भर्ती की भी जानकारी
Report by- Mohammad Sayeed Pathan Editor Mission Sandesh
संतकबीरनगर। गांवों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस को स्थानीय स्तर पर सूचनाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहरियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी घोषणाएं की हैं। मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को बरेली में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण संतकबीरनगर की रिजर्व पुलिस लाइन में देखा और सुना गया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,500 करने तथा उन्हें और उनके परिवार को ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रसारण कार्यक्रम में मेंहदावल विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी, धनघटा विधायक गणेश चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। इनके अलावा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रामबली यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
मानदेय वृद्धि से राहत, लेकिन क्रियान्वयन पर रहेगी नजर
ग्राम प्रहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। गांवों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देना, सामाजिक घटनाक्रम पर नजर रखना और पुलिस को स्थानीय परिस्थितियों से अवगत कराना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में मानदेय में ₹1,000 प्रतिमाह की वृद्धि उनके लिए आर्थिक राहत का कदम हो सकती है।
हालांकि, इस घोषणा का वास्तविक लाभ कब से मिलेगा, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी और ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार की सुविधा के लिए पात्रता एवं प्रक्रिया क्या निर्धारित की जाएगी—इन बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया और समय-सीमा स्पष्ट होने से इच्छुक अभ्यर्थियों को जानकारी मिल सकेगी।
कुल मिलाकर, मानदेय वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी घोषणाएं ग्राम प्रहरियों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब इन घोषणाओं को प्रभावी व्यवस्था में बदलना और लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन के सामने अहम जिम्मेदारी होगी।
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