संपादकीय आनंद हत्याकांड: सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई, जवाब का इंतजार करती जनता

दिल्ली ।
देशभर में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) लागू होगा या नहीं? इस सवाल पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान दिया है. गृह मंत्रालय का कहना है कि अभी तक देशभर में NRC लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है. बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.

लोकसभा में सांसद चंदन सिंह, नागेश्वर राव की ओर से गृह मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे गए थे. इसमें क्या एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, क्या राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा की गई है? समेत कुल 5 सवाल थे.

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इनके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित में बयान में कहा है, ‘...अभी तक भारत सरकार ने पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है.’

गौरतलब है कि मंगलवार को ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वह अपना बयान नहीं दे सके. स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था. इसके बाद इस जवाब को गृह मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर रख दिया गया.

CAA के बीच NRC पर जारी है बवाल

देश के कई हिस्सों में इन दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है. साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी NRC को लागू नहीं किया जा रहा है. बल्कि विपक्ष इस मसले पर भ्रम फैला रहा है.

 

बता दें कि एनआरसी के विरोध में कई राज्य सरकारों ने भी आवाज़ उठाई है. बिहार में नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि उनके राज्य में NRC लागू नहीं होगा, जबकि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है. उनके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य विपक्षी शासित राज्यों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है.

Source aajtak