राजनैतिक संरक्षण में फलफूल रहा है अवैध खनन का कारोबार !
सांकेतिक फ़ोटो साभार गूगल
सन्त कबीर नगर - जहाँ योगी सरकार द्वारा स्वच्छ प्रशासन अपराधियो पर अंकुश लगाना , सबका साथ सबका विकास के के नक्शे कदम पर काम कर रही है वहीं भूमाफिया, खनन माफिया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाई करने में जिला प्रशासन की निष्क्रियता से योगी सरकार की मंशा विफल दिखायी दे रही है ।
जनपद में ऐसे खनन माफिया सक्रिय है जो तहसीलों से बालू खनन करने के लिए जमीनें पट्टा तो करा लेते हैं लेकिन उसकी मानक व क्षमता से ऊपर उठकर खनन का कार्य करते है । जैसे नदी की बीच धारा से पोकलैंड मशीनों द्वारा दिन के बजाय रात में अवैध रुप से खनन का कार्य करते रहते हैं । जो जिला प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन को स्वयं के हित के लिए गुमराह करते हुए करोड़ो रुपयो की टैक्स चोरी करते नजर आ रहे हैं ।
ऐसा ही एक मामला संज्ञान मे आया है जो कार्यालय जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी खनन संतकबीरनगर द्वारा साधारण बालू खनन पट्टा भोतहा तहसील धनघटा के सम्बन्ध मे पत्रांक संख्या एस टी एस पी 006 / 2019 के अनुसार संयुक्त जांच आख्या मांगी गयी थी जिस नोटिस के क्रम मे स्थानीय खनन अधिकारियों द्वारा खनन से सम्बन्धित सभी उपकरणो को सीज कर दिया गया था ।
पट्टा धारक द्वारा 30/12/2019 के स्पष्टीकरण पर खनन अधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 1/1/2020 द्वारा पाई गयी कमियों पर पैंतालिस लाख चौदह हजार तीन सौ बीस रुपये खनन विभाग के लेखा शीर्षक में जमा करने का निर्देश दिया गया था । जो 2/1/2020 द्वारा खनन विभाग के लेखा शीर्षक मे जमा की गयी धनराशि की चालान की मूल प्रति जमा करने पर सीज किये गये उपकरणो को मुक्त कर दिया किया गया ।
ऐसे में कही न कही न कहीं क्षेत्रीय माननीय / जनप्रतिनिधि का संरक्षण प्राप्त नजर आ रहा है । क्यों कि तीन दिन के अन्दर सीज किये गये उपकरण टैक्स की चालान रसीद पर अवमुक्त कर दिये जाते है । क्यो कि खेत को खाने वाला मेड़ ही रखवाली कर रहा है सारे अंकुश सारे लगाम नतमस्तक हैं, इन माननीयों के आगे कैसे लगेगा अंकुश ? ऐसे ही लोगो की वजह से सरकार की हो रही है किरकिरी , सरकार के ऊपर से उठ रहा है विश्वास , कौन है इसका जवाबदेह ? और कौन है इसका जिम्मेदार
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