- कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा न आने की छूट भी मिली
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी संग्राम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. यह फ्लोर टेस्ट मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार शाम 5 बजे तक कराया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विधानसभा सत्र का एक मात्र एजेंडा फ्लोर टेस्ट करवाना होगा और फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ओर जहां बीजेपी नेताओं के बीच खुशी साफ दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस खेमे में चिंता की लकीरें भी नजर आने लगी हैं.
कांग्रेस की चिंता का सबसे बड़ा कारण उसके बागी विधायक ही हैं. दरअसल, बागी विधायकों की संख्या 1 या दो नहीं बल्कि 22 है जिसमें से 6 के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जबकि बाकी 16 अभी भी बेंगलुरू में ही हैं.
इसके अलावा कांग्रेस की मुश्किल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ है कहा है कि बेंगलुरू में ठहरे बागी विधायक अगर आना चाहें तो उन्हें कर्नाटक और एमपी की पुलिस सुरक्षा दे, और नहीं आना चाहें तो उन पर सदन में मौजूद रहने का कोई दबाव नहीं है.
सीटों की गणित में पहले ही पिछड़ चुकी है कांग्रेस
मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं. इसमें दो सीटें फिलहाल रिक्त हैं. इसके अलावा 22 कांग्रेस विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप रखा है. इसमें से 6 लोगों का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया था और बाकी 16 विधायकों की विधानसभा में आने की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है.
इस तरह फिलहाल विधानसभा में कुल मौजूदा विधायकों की संख्या सिमटकर हो जाती है 206, जिसके बाद किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 104 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा. यही नंबर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन रहा है.
फ्लोर टेस्ट पास करने से चूक सकती है कमलनाथ सरकार
दरअसल, कांग्रेस के पास फिलहाल 92 विधायक हैं. इसके अलावा उसे दो बीएसपी, एक सपा और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है. इस तरह मौजूदा हालात में कमलनाथ सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 99 विधायकों का समर्थन ही है. ऐसे में साफ है कि विश्वासमत से उनकी सरकार के पास 5 विधायक कम हैं. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास कुल 107 विधायक हैं.
अब अगर मान लें कि बागी कांग्रेस विधायकों का रवैया वही रहता है और रातोंरात बीजेपी में कोई बड़ी फूट नहीं होती है तो कल सदन में कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने से चूक सकती है. यानी अगर इन्हीं हालातों में कल फ्लोर टेस्ट होता है तो एमपी में कमलनाथ सरकार गिर सकती है.
ऐसे ही बच सकती है एमपी में कांग्रेस की सत्ता
अब अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे बड़े हिंदी भाषी राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है तो उसे हॉर्स ट्रेडिंग पर उतरना पड़ेगा. उसे भी वही काम करना पड़ेगा जिसका आरोप वह बीजेपी पर लगाती आ रही है. कांग्रेस को बीजेपी विधायकों को तोड़ना होगा.
अगर फ्लोर टेस्ट के दौरान बीजेपी के कुछ विधायक मौजूद नहीं रहते हैं तो ही कमलनाथ का ताज बचा रह सकता है. लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी के कई विधायक फोड़ने होंगे ताकि संख्याबल बराबरी पर आ सके.
अधीर रंजन चौधरी ने बोला मोदी सरकार पर हमला
मध्य प्रदेश के फ्लोर टेस्ट पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार को तोड़ना चाहती है. मोदी सरकार और बीजेपी को यह हजम नहीं हुआ. इसलिए सरकार को गिराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इसका नतीजा जो होगा हमारी सरकार रहे या नहीं रहे. लेकिन ये बात साबित हो गई कि चुनाव जीतने के बजाए ताकत और पैसे के बल पर हमारी सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं. मोदी सरकार की नैतिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह की नैतिकता की बात करते हैं. सरकार बनाने के लिए पैसे और ताकत के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.
