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उतर प्रदेशलखनऊ

मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को, ठंड, बढ़ते कोविड मामले, रैनबसेरा, से संबंधित दिया ये निर्देश

  • मुख्य सचिव की समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक।

लखनऊ: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि, पशुधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने प्रदेश में बढ़ती ठंड के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कम्बल बांटने और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिये धनराशि की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर जनपद द्वारा अतिरिक्त धनराशि की डिमाण्ड की जा सकती है। कंबल की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाये और खरीद में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। कंबल वितरण में जन प्रतिनिधियों, एनजीओज्, दान दाताओं आदि का भी सहयोग लिया जा सकता है। ठंड के मौसम में सड़क पर कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न दिखे। सभी जनपदों में रैन बसेरे क्रियाशील होने चाहिये। समय-समय पर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें।

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उन्होंने कहा कि ठंड व चारे के अभाव में किसी भी गौवंश की मृत्यु न होने पाये। गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। गोवंश को ठंड से बचाने के लिए शेड को जूट के बोरे अथवा तिरपाल से ढकने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के नष्ट होने से उनके परिवारों के समक्ष भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है, इसलिये छुट्टा पशुओं से किसानों की फसलों का नुकसान कतई नहीं होना चाहिये, इसके लिये सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित किये जायें। स्थाई व्यवस्था अपर्याप्त होने पर अस्थाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कोविड के नये मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है, अतः कोविड को लेकर हर स्तर पर सावधानी व सतर्कता बरती जाये। मॉकड्रिल के दौरान जो भी कमियां पायी गई हैं, उन्हें अभियान चलाकर दूर किया जाये। प्रतिदिन होने वाली टेस्टिंग की संख्या बढ़ायी जाये। संदिग्ध व्यक्तियों की तत्काल टेस्टिंग करायी जाये। नए केसेज की जीनोम सिक्वेसिंग अवश्य करायी जाये। लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाने, कोविड की प्रिकॉशन डोज लगवाने के बारे में जागरूक किया जाये। कोविड परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए। एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को फिर से सक्रिय किया जाए।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले के विकास में उद्यमियों का काफी अहम रोल होता है। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में उत्तम बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में इनवेस्टर फ्रेंडली माहौल है। मुख्यमंत्री ने हर जिले के लिये 500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ उद्यमी निवेश के इच्छुक होते हैं, लेकिन उनकी कुछ समस्यायें होती हैं, उनके साथ बैठक कर समस्याओं को दूर कराकर निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाये। साथ ही जनपद के ऐसे निवासी जो विदेश अथवा अन्य प्रदेश में बिजनेस कर रहे हैं या इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर उनसे संपर्क कर प्रदेश में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा-2023 को नकलविहीन व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिये तैयारी अभी से शुरू कर दी जाये। पिछली बोर्ड परीक्षा में जो भी खामियां रह गई थीं, उन्हें समय से दुरुस्त करा लिया जाये। परीक्षा केन्द्र साफ सुथरी छवि वाले विद्यालयों को ही बनाया जाये। एसडीएम के नेतृत्व में टीम बनाकर परीक्षा केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करा लिया जाये। परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कक्ष में वायस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील होने चाहिये। कैमरे इस तरह लगे हों जिससे हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। प्रश्न पत्रों को प्रधानाचार्य कक्ष से अलग स्ट्रॉग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में डबल लॉक अलमारी में रखने की व्यवस्था होनी चाहिये। सभी व्यवस्थाओं को प्वाइंट बाई प्वाइंट चेक कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया जाये।

उन्होंने कहा कि जनपद में निपुण भारत अभियान की नियमित समीक्षा कर लर्निंग आउटकम को बढ़ायें। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में जो भी कार्य अवशेष हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाये। अर्बल लोकल बॉडीज, केन्द्रीय वित्त, राज्य वित्त, स्मार्ट सिटी फण्ड द्वारा धनराशि आरक्षित कर विद्यालयों का कायाकल्प करायें, ताकि विद्यार्थी अच्छे परिवेश में बढ़ाई कर सकें।

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इससे पूर्व, बरेली सीडीओ द्वारा मेरी जानकारी मेरा हक ‘दिशा बरेली की’ एप के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि इस एप पर उत्तर प्रदेश और भारत सरकार द्वारा 24 विभागों की 100 योजनाओं को संकलित किया गया है। योजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ सम्बन्धित अधिकारी व पटल सहायक का नम्बर भी दिया गया है। ऐप के माध्यम से 2 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह एप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इस ऐप का उपयोग करने वाले 70 हजार से अधिक लोग है। इससे एप के डेवलप होने से डीएम के सीयूजी पर आने वाली कॉलों की संख्या में 14 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है इसे सभी जनपदों को एडॉप्ट करना चाहिये, कोशिश होनी चाहिये कि जानकारी जितनी सरल भाषा में उपलब्ध होगी, लोगों को उतना अधिक फायदा होगा।

सीडीओ आगरा ने भूजल स्तर सुधार पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत नदियों व तालाबों का पुनरुद्धार कार्य कराया गया है। स्कूलों में रिवर वाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट लगाये गये हैं। लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिये वाटर एटीएम स्थापित किये गये हैं। इसी क्रम में श्रावस्ती सीडीओ ने विद्यालयों में लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया।

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बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, सचिव नियोजन आलोक कुमार सचिव कृषि अनुराग यादव, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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