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पीसीएस-जे परीक्षा-2022 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत, मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक

लखनऊ: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नियोजन, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, समाज कल्याण, लोक निर्माण आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि पीसीएस-जे परीक्षा-2022 की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 12 फरवरी को प्रदेश के पांच शहरों-आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ व प्रयागराज में प्रस्तावित है। परीक्षा को पूरी तरह से नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय से सुनिश्चित करा ली जायें। किसी भी स्थिति में पेपर लीक न हो, इसके लिये सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित कर लिये जायें। अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाये।

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उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त अपने जनपदों में जो नवाचार किया जा रहा है, उस नवाचार को एक-दूसरे से साझा किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से होगा और यूपी की इकोनॉमी में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने जनपद की कैपिटल इनकम बढ़ाने पर विशेष बल दिया। सभी जनपदों में संभावित पर्यटन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें विकसित करें। उन्होंने कहा कि कई बार जनपदों में अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन उनका डाटा पोर्टल पर फीड न होने के कारण उन्हें उपलब्धि हासिल नहीं होती है, इसलिये सभी जिलाधिकारी सांख्यिकी अधिकारी के साथ बैठक कर योजनाओं के सही आंकड़ें पोर्टल पर फीड करायें।

उन्होंने कहा कि जनपदों में विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग उद्देश्य के लिए ऋण विस्तार में आने वाले चुनौतियों की पहचान कर उसमें सुधार किया जाये। यूपी की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जनपदों द्वारा कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में लाभार्थियों की फैमिली आई0डी0 उपलब्ध नहीं हैं, उनका सत्यापन कराकर फैमिली आई0डी0 सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

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इससे पूर्व, मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा ने अमृत महोत्सव का उपहार ग्राम दारा नगर-अमरोहा ‘अन्धेरे से उजाले की ओर’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम में विद्युत व्यवस्था हेतु 50 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है। सोलर पैनल के साथ 70 किलोवाट का इनवर्टर लगाया है। ग्राम की वर्तमान आवश्यकता 38 किलोवाट है। ग्राम में प्रत्येक घर में विद्युत मीटर लगाते हुए 4 एलईडी बल्व एवं 2 साॅकेट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 76 विद्युत पोल के माध्यम से पूरे ग्राम को विद्युत सप्लाई की गई है तथा सभी पोल पर एलईडी लाईट की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी सहारनपुर ने स्वीट रिवाल्यूशन (मीठी क्रांति) विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस क्रांति से शहद का कारोबार 100 करोड़ हो गया है, 15000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है और 34 स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि हुई है। अकेले सहारपुर यूपी के कुल शहद उत्पादन का 18 प्रतिशत योगदान देता है।

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बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरि ओम, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नरेंद्र भूषण, सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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