नई दिल्ली
कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह आ चुकी दिल्ली (corona in delhi) की भविष्य की तस्वीर और भयानक होनेवाली है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (manish sisodia on corona in delhi) के मुताबिक, दिल्ली में 31 जुलाई तक साढ़े पांच लाख केस हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली में 12.6 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं।
सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मानती है फिलहाल दिल्ली में कम्यूनिटी स्प्रेड (community transmission in delhi) नहीं हो रहा है। जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। सिसोदिया ने यह बात एसडीएमए (स्टेट डिजॉस्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) की बैठक के बाद कही। इसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल भी शामिल थे
12-13 दिन है डबलिंग रेट
दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया ने बताया कि फिलहाल 12 से 13 दिन के अंदर कोरोना केस दोगुने हो रहे हैं। इसे देखते हुए तैयारी तेज करनी होगी।
दिल्ली में 15 जून तक कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या 44 हजार तक पहुंच जाएगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना वायरस के साढ़े पांच लाख मामले आएंगे। इतने लोगों का उपचार करने के लिए हमें अस्पतालों में 80 हजार बेड की जरूरत है।
मनीष सिसोदिया
बेड पड़ेंगे कम, उपराज्यपाल ने फैसले पर पुनर्विचार से किया इनकार
मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44 हजार तक पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर एक लाख तक पहुंच सकता है। वहीं 15 जुलाई तक कोरोना केस सवा लेख होंगे और 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या साढ़े 5 लाख तक पहुंच सकती है। उस वक्त इलाज के लिए 80 हजार बेड की जरूरत होगी।
मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज का फैसला लिया था उसका पलटा जाना ठीक नहीं है, इससे दिल्लीवालों के लिए संकट पैदा हो गया है। सिसोदिया ने कहा कि मीटिंग में उपराज्यपाल अनिल बैजल से इसपर फिर से विचार करने को कहा गया लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया।
केंद्र सरकार ने कहा कम्यूनिटी स्प्रेड नहीं है: सिसोदिया
दिल्ली में जिस स्पीड से केस बढ़ रहे हैं उससे कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा लग रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा भी कि दिल्ली में कम्यूनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने आज की बैठक में इसे मानने से इनकार कर दिया। मीटिंग के बाद भी जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार साफ कह रही है कि कम्यूनिटी स्प्रेड है लेकिन इसे घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के ही पास है।
——————
Source NBT
