- यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र गुरुवार से शुरू
- दिवंगत विधानसभा सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि
कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन दिवंगत विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई. हालांकि, सत्र से पहले विधानसभा के सामने सपा नेताओं ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. अब शुक्रवार से सदन में विधायी कार्य शुरू होंगे. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी सरकार ने कर रखी है तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है.
योगी सरकार ने कोरोना काल में जो अध्यादेश लागू किए हैं. जैसे- विधायक निधि स्थगित करने, मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती, कोरोना संक्रमण का इलाज करने वालों पर हमले की घटनाओं को रोकने जैसे कई निर्णयों से जुड़े विधेयक शामिल हैं. संवैधानिक बाध्यता के तहत अध्यादेशों को विधानमंडल की मंजूरी मिलना आवश्यक है. ऐसे में सरकार ने इन अहम विधेयक को विधानसभा और विधान परिषद सत्र में पास कराने की रणनीति बनाई है. इसके बाद इन पर राज्यपाल की मंजूरी ली जाएगी. इसके बाद इन्हें अंतिम रूप से लागू माना जाएगा. इन विधेयकों को सदन में किया जाएगा पेश.
1- उत्तर प्रदेश निजी संपत्ति वसूली विधेयक 2020
2 – उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2020
3- उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2020
4- उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020
5- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2020
6- उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद (संशोधन) विधेयक 2020
7- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 2020
8- कारागार अधिनियम 1894 में (संशोधन) विधेयक 2020
9- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020
10- उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता, और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2020
11- उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट (संशोधन) विधेयक 2020
12- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 2020
13- उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020
14- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक 2020
15- उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2020
16- कारागार उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2020
