लखनऊ । आज से यूपी में पंचायतवार आरक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने जनपदों में 20 फरवरी से एक मार्च तक प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। दो और तीन मार्च को सभी पदों के आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। चार से आठ मार्च के बीच सभी पदों पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। नौ मार्च को सभी आपत्तियों को एकत्र किया जाएगा।
जिलों के लिए जारी शासनादेश में कहा गया है कि 10 से 12 मार्च तक डीएम की अध्यक्षता वाली समिति जिसमें सीडीओ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत व डीपीआरओ भी होंगे, आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण करेंगे। 13 व 14 मार्च को सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित भी कर दी जाएगी। इस बाबत गुरुवार को कलक्टे्रट सभागार में बीडीओ, एडीओ पंचायत व प्रशासकों को ट्रेनिंग भी दी गई। शासनादेश के अनुसार किस तरह आरक्षण दिया जाना है, यह विस्तार से बताया गया है। इस साल उन गांवों को एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी एससी नहीं हुए इसी तरह उन गांवों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी ओबीसी नहीं हुए। यदि निदेशालय की ओर से निर्धारित आरक्षित गांवों की संख्या से इस तरह के गांव अधिक होंगे तो वहां आबादी के घटते क्रम में आरक्षण दिया जाएगा।
कब तक क्या काम होगा :
-20 फरवरी से एक मार्च तक प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार होगा।
-दो और तीन मार्च को सभी पदों के आरक्षण की सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा।
-चार से आठ मार्च के बीच सभी पदों पर आपत्तियां मांगी जाएंगी।
-नौ मार्च को सभी आपत्तियों को एकत्र किया जाएगा।
-10 से 12 मार्च तक डीएम की अध्यक्षता वाली समिति आपत्तियों का परीक्षण व निस्तारण करेगी।
-13 व 14 मार्च को सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
-15 मार्च तक आरक्षण की सूचना पंचायती राज निदेशालय में भी भेजी जाएगी।
