अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने यह धनराशि निदेशक पंचायती राज को ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में तय फार्मूले के अनुसार वितरित करने के लिए उपलब्ध करा दी है। आवंटन का 15-15 प्रतिशत जिला व क्षेत्र पंचायतों को जबकि 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इस तरह जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को 216.24-216.24 करोड़ रुपये जबकि ग्राम पंचायतों को 1009.12 करोड़ रुपये मिले हैं। इस धनराशि का उपयोग ग्रामीण पंचायतों द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के काम में आएगा।
केंद्र ने समय से पहले किया आवंटन
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। पर, कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों और पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी कर दिया है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्धता शामिल है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।
