लखनऊ : विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों द्वारा शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासकीय समिति का पुनर्गठन किया गया है।
समिति में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ, अधिशासी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ, उपाध्यक्ष संबंधित विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी संबंधित विनियमित क्षेत्र/अध्यक्ष संबंधित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि, निदेशक रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेन्टर लखनऊ, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० लखनऊ सदस्य नामित किये गये है।
वही निदेशक आवास बन्धु उ०प्र० समिति के सदस्य एवं संयोजक। इसके अलावा मुख्य अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक संबंधित विकास प्राधिकरण, एन०आर० वर्मा, (तकनीकी सलाहकार) आवास बन्धु उ०प्र० लखनऊ, जी०एस० गोयल, (सलाहकार) आवास बन्धु उ०प्र० लखनऊ, प्रधानाचार्य राजकीय आर्किटेक्चर कालेज लखनऊ, डा० शास्वत बन्द्योपाध्याय प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ प्लानिंग सी.ई.पी.टी.यूनीवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात (सदस्य उच्च स्तरीय समिति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार) जिग्नेश मेहता सीनियर एसोशिएट प्रोफेसर सी.ई.पी.टी. यूनीवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात (सदस्य उच्च स्तरीय समिति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार) रिजीत मैथ्यूज डायरेक्टर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इण्डिया (सदस्य उच्च स्तरीय समिति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार) को सदस्य नामित किया गया है।
