भोपाल।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के माफिया के खिलाफ अभियान चलाने के ऐलान के दूसरे दिन ही चारों महानगरों में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में दिखे। चारों ही प्रमुख नगरों में आईजी और संभागायुक्तों ने अलग-अलग बैठकें करके अभियान की मैदानी रूपरेखा तय की। ग्वालियर में माफिया पर हथौड़ा चलाने एंटी माफिया सेल बनाया गया।*
जबलपुर में 24 घंटे के भीतर विभागवार माफिया की सूची तैयार कर अभियान का ब्लू-प्रिंट मांग लिया गया है। वहीं इंदौर में जीतू सोनी सहित दूसरे माफिया पर कार्रवाई की तैयारी हो गई है। वही भोपाल में रोहित नगर गृह निर्माण सोसायटी पर 22 प्रकरण दर्ज कर दिए गए।
जबलपुर में दूसरे ही दिन करीब 20 माफिया की सूची तैयार कर ली गई। इनमें भूमाफिया रज्जाक पहलवान पर कार्रवाई करना तय किया गया है। रज्जाक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कराकर वसूली करता है। नई बस्ती में उसका अवैध निर्माण शनिवार को ढ़हाया जा सकता है। रज्जाक भाजपा से जुड़ा रहा है। वहीं जितेंद्र ऊर्फ जीतू विश्वकर्मा भी भूमाफिया है। इसी तरह कांग्रेस से जुड़ा चिंटू चौकसे सूदखोर माफिया है।
इन तीनों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को करीब 25 अवैध निर्माणों की सूची बनाई गई, जिनमें से चार-पांच अवैध निर्माण तुरंत ढ़हाए जा सकते हैं। संभागायुक्त रवींद्र कुमार मिश्रा ने जबलपुर में प्रशासन व पुलिस के अफसरों की बैठक की। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाए। खनिज, ट्रांसपोर्ट, जमीन और सूदखोरी के मामलों में माफिया के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाए। मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संभाग के जिलों के कलेक्टर-एसपी को भी कार्रवाई के निर्देश दिए। देर शाम आइजी विवेक शर्मा ने भी पुलिस अफसरों की बैठक लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए।
सीएम की बैठक के दूसरे ही दिन शुक्रवार को इंदौर में भी जीतू सोनी के अलावा दूसरे माफिया पर भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। माफिया की सूची तैयार हो गई है। इसके बाद अब शनिवार से एक्शन मोड में काम होगा। जीतू सोनी की फैक्ट्री के अवैध निर्माण को ढ़हा दिया गया। वहीं खजराना क्षेत्र में दस एकड़ जमीन से अवैध निर्माण खाली कराया गया है। इंदौर संभाग में हर जिले के भूमाफिया के अवैध धंधों की तलाश शुरू कर दी गई है। एक-दो दिन में उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ग्वालियर : पहली बार एंटी माफिया सेल..
माफिया पर लगाम के लिए ग्वायिलर में प्रदेश के पहले एंटी माफिया सेल गठन कर दिया गया। गृहमंत्री की बैठक के बाद यह निर्णय हुआ। इसमें फिलहाल प्रशासन और पुलिस के नौ अधिकारियों को शामिल किया है। सरकारी जमीनों और खाली जगहों पर कब्जा करने वाले माफिया से लेकर खनन माफिया तक सभी के खिलाफ मुहिम छेडऩे की तैयारी हो गई है। इसके लिए एंटी माफिया सेल काम करेगी। इसके अलावा सेल को अतिक्रमण या असामाजिक तत्व की गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी दी जा सकेगी। इसके लिए सेल के अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इस पर वाट्सऐप, कॉल या फिर सेल के ईमेल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मैसेज मिलते ही टीम सक्रिय होगी और शिकायत कर्ता का नाम भी गुप्त रहेगा। आम जन की सहूलियत के लिए कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एंटी माफिया सेल का गठन किया है।
*इधर, गृहमंत्री बोले-अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा...
दूसरी ओर ग्वालियर में गृह मंत्री बाला बच्चन ने शुक्रवार को कहा कि मध्यप्रदेश को अब अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। अभी मकोका जैसे कानून की जरूरत नहीं है। मौजूदा कानून पर्याप्त है और इससे ही माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। माफिया की सूची तैयार कर ली गई है। अपराध के मामले में भी शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया जा चुका है। इंदौर और ग्वालियर की कार्रवाई इसका उदाहरण है।
Represent By
Balram Gangwani
