नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने साफ किया कि यह कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा और रोहिंग्या शरणार्थियों को यहां से जाना ही होगा. उन्होंने कहा कि रोहिंग्या को जम्मू-कश्मीर से जाना होगा और हम उनके निर्वासन को लेकर पूरी तैयारी करेंगे.
केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि रोहिंग्या जम्मू-कश्मीर में कैसे आ गए. ऐसा क्यों किया गया. क्या उन्हें जम्मू में जम्मू की जनसांख्यिकी बदलने के मकसद से लाया गया था? इन सबकी जांच होनी चाहिए.
जम्मू-कश्मीर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने शुक्रवार को साफ किया कि जिस दिन सीएए कानून संसद से पास कर दिया गया उसी दिन से यहां पर यह लागू हो गया था. सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के बारे में होगा ताकि वे नागरिकता के नए कानून के तहत अपने आप को सुरक्षित न कर सकें.
उन्होंने इस बात की जांच कराने की मांग की कि कैसे रोहिंग्या शरणार्थी कैसे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से होते हुए जम्मू के उत्तरी इलाके में आकर बस गए.
जीतेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन संसद में सीएए कानून पारित हो गया उसी दिन जम्मू और कश्मीर में यह लागू भी हो गया. जम्मू-कश्मीर में सीएए को लागू करने को लेकर कोई अगर-मगर नहीं है. अब यहां पर अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन को लेकर होगा.
केंद्रीय मंत्री ने सामान्य निधि नियमों पर जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में माना कि जम्मू क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं.
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