लखनऊ।
प्रदेश सरकार ने फर्जी अंकपत्र के सहारे शिक्षक बन वेतन ले रहे लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दी है।
प्रदेश सरकार के विशेष सचिव रहे श्री “जे०पी०सिंह” ने रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड लखनऊ एवम् निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र भेजकर प्रदेश के सभी राज्य अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की विधिवत जांच हेतु कार्ययोजना तैयार कर एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने की अपेक्षा की गई है।
सरकार के इस फरमान से संदिग्ध अंकपत्र वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है।
बीते कुछ दिनों पूर्व जनपद-सन्त कबीर नगर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री’ तन्मय पाण्डेय” ने धनघटा तहसील स्थित एक अनुदानित मदरसे में कार्यरत रहे एक शिक्षक के कामिल अंक पत्र को सत्यापन के लिए मदरसा बोर्ड भेज दिया है।
देखना यह है कि सरकार के इस आदेश की कितनी निष्पक्षता से जांच होगी।
