गोरखपुर के ऐसे क्षेत्र जो नगर पंचायत में हो गया जो गांव पुराने नगर-पंचायतों के विस्तार में शामिल हो गए वहां की जमीन महंगी तो होगी साथ ही वहां के लोगों को रजिस्ट्री के लिए शहर की तरह दो फीसदी अधिक स्टाम्प शुल्क देना होगा।
शासन ने नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायतों का विस्तार किया है तो बड़ी संख्या में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। ऐसे में एक बड़ी ग्रामीण आबादी शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई है। अब इन इलाकों के लोगों को भी शहर की तरह बिजली, पानी, सड़क, पार्क व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों पहले की अपेक्षा जेब कुछ और ढीली करनी पड़ेगी। उन्हें रजिस्ट्री की संपूर्ण मालियत का दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा। अतिरिक्त ली जाने वाली धनराशि का उपयोग शासन संबंधित क्षेत्र के विकास पर करेगा। हालांकि अभी रजिस्ट्री विभाग को शासन के इस आदेश का इंतजार है।
गोरखपुर-बस्ती मंडल में 30 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है तो 15 नगर पालिका व नगर पंचायत का विस्तार किया गया है। इसके साथ दोनों मंडलों के लगभग 500 गांव ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आ गए। गोरखपुर में जहां कैम्पियरगंज नया नगर पंचायत बना, वहीं गोला और बड़हलगंज नगर पंचायत के विस्तार में 22 नए गांव शामिल हुए हैं।
दोनों मंडलों में विस्तारित नगरपालिका
गोरखपुर में नगर पंचायत गोला व बड़हलगंज, बस्ती में नगर पालिका परिषद बस्ती, नगर पंचायत हर्रैया, नगर पंचायत बभनान, देवरिया में नगर पालिका परिषद देवरिया, नगर पंचायत बरहज, , महाराजगंज नगर पालिका परिषद महराजगंज, नगर पालिका फरेन्दा, नगर पंचायत सिसवा, सिद्धार्थनगर में नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर में नगर पालिका परिषद खलीलाबाद व नगर पंचायत मेंहदावल, कुशीनगर में नगर पालिका परिषद पड़रौना व नगर पंचायत सेवरी।
दोनों मंडलों में नवगठित नगर पंचायतें
गोरखपुर में नगर पंचायत कैंपियरगंज, बस्ती में नगर पंचायत गायघाट, भानपुर, नगर बाजार, गनेशपुर, मुंडेरवा, कप्तानगंज, देवरिया में नगर पंचायत बैतालपुर, लक्ष्मीपुर, मदनपुर, हेतिमपुर, बरवांमीर, तरकुलवा व पथरदेवा, महरागंज में गठित नगर पंचायत पनियरा, परतावल, बृजमनगंज, चौक, सिद्धार्थनगर में नगर पंचायत बर्डपुर, इटवा, बिस्कोहर, भारतभारी व बढ़नी चाफा, संतकबीरनगर में नगर पंचायत बखिरा व बेलहरकला, कुशीनगर में नगर पंचायत सुकरौली, फाजिलनगर, तमकुही, छितौनी व दुद्धी।
शहरी क्षेत्र में दो फीसदी अधिक स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। अभी इस सम्बंध में कोई शासनादेश नहीं आया है। शासनादेश आते ही व्यवस्था लागू हो जाएगी।
रामानन्द सिंह, डीआईजी स्टाम्प
