Budget 2021-22: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश किया. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ. LIC पर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया.
नवीनतम अद्यतन
- भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी. सेंसेक्स में 1650 अंकों की तेजी, निफ्टी भी 470 अंक ऊपर चढ़ा
- पेट्रोल, डीजल और महंगा होगा. पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया गया. डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस देना होगा
- बजट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 1200 अंकों से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी
- सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया
- एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा
- सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान
- चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी
- नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे
- लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा
- 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
- स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा
- सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी.
- REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
- NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी
- टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
- 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
- पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा
- 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
- वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे
- राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा
- वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत
- वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान
- वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा
- डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे
- देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
- इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा
- उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू होगा
- 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
- 5 नए फिशिंग हब खोलने की भी योजना है
- APMC के एग्री इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान
- 1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी
- किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- धान किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान
- गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी
- गेहूं की MSP डेढ़ गुना की गई
- 7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा
- किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए
- विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे, BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी
- इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा
- बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी
- इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए ‘बैड बैंक’ का ऐलान किया गया
- इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट FDI को मंजूरी मिली
- ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे
- उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ को फायदा पहुंचा, अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा
- जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी
- 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को PPP के तहत दिया जाएगा
- वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य
- असम, बंगाल में राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- नागपुर, नासिक, चेन्नई, बैंगलुरू में मेट्रो का विस्तार होगा
- सरकारी बस सेवा पर 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा
- ईस्टर्न, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक पूरा होगा, सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा
- 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ, मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे
- टियर-2, टियर-3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा. 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है
- इंफ्रा सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी, डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी पर 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे
- देश भर में 75 हजार हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे
- 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे
- स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया
- जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं
- 7 बायो सेफ्टी स्तर के 3 लैब, वायरोलॉजी लैब का भी गठन किया जाएगा
- 112 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा
- 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की जाएगी: निर्मला सीतारमण
- पोषण अभियान की केंद्र सरकार ने शुरुआत की है: निर्मला सीतारमण
- आत्मनिर्भर भारत योजना मिनी बजट की तरह है: निर्मला सीतारमण
- ये बजट आपदा में अवसर वाला होगा: निर्मला सीतारमण
- ये बजट 6 स्तंभों पर आधारित है. स्वास्थ्य और कल्याण सबसे पहला स्तंभ: निर्मला सीतारमण
- MSME, खनन क्षेत्र में कई टैक्स सुधार किए, इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे: निर्मला सीतारमण
- MSME, खनन श्रेत्र में कई टैक्स सुधार किए, इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे: निर्मला सीतारमण
- मुश्किल हालात में तैयार किया गया बजट, देश में कोरोना से मृत्यु दर सबसे कम: निर्मला सीतारमण
- 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया: निर्मला सीतारमण
- अनाज और मुफ्त रसोई गैस की व्यवस्था की: निर्मला सीतारमण
- GDP का 13 परसेंट है आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण
- वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश कर रही हूं: निर्मला सीतारमण
- वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया
- कैबिनेट की बैठक खत्म हुई. कैबिनेट ने बजट पर औपचारिक मुहर लगाई. अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी
- बजट से पहले राहुल गांधी का Tweet, ‘MSMEs, किसानों और कामगारों को रोजगार बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया जाए. स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया जाए. रक्षा क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना चाहिए.’
- संसद भवन में बजट पर कैबिनेट की बैठक शुरू. बैठक में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री मौजूद
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे, थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक. बजट पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन पहुंच चुकीं हैं. यहां पर कैबिनेट की बैठक होगी. इसके बाद लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लोकसभा में देश का आम बजट पेश करेंगी
- ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस है, इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मेड इन इंडिया टैब में बजट को पढ़ेंगी. ये डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन देने वाला कदम है.
- ज़ी मीडिया से एक्सक्लुसिव बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनियन बजट मेड इन इंडिया टेबलेट में पेश किया जाएगा
- राष्ट्रपति भवन से निकलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी
- बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी के साथ शुरुआत हुई है. सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ खुला है, निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा का उछाल है
- वित्त मंत्रालय में बैठक खत्म, राष्ट्रपति भवन जा रहीं हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- वित्त मंत्रालय में चल रही बैठक के बाद थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक कर रहीं हैं
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकलीं, थोड़ी देर में वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में अपने घर से निकलेंगी
- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, आत्मनिर्भर भारत वाला बजट होगा
- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे
- ऑटो सेक्टर ई-व्हीकल पर अपना फोकस बढ़ाएं, इसके लिए बजट में ऐलान किया जा सकता है. अभी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए सरकार FAME स्कीम के तहत इंसेंटिव्स देती है. ऑटो सेक्टर की मांग है कि FAME पॉलिसी को 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए.
- मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत स्कीम को लेकर कुछ प्रोत्साहन दे सकती है. पिछले साल केंद्र सरकार ने 13 इंडस्ट्रीज को PLI स्कीम का ऐलान किया था, जिससे उनकी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके.
- स्टार्टअप कंपनियों ने कंपनियों के शेयर हिस्सेदारी को लेकर पूरी तरह टैक्स छूट में मांगी है. स्टार्टअप कंपनियों को कहना है कि स्टार्टअप के लिए R&D और निवेश सबसे अहम है. ऐसे में सरकार को पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ इनक्यूबेशन सेंटर पर और ध्यान देना होगा.
- फार्मा रिसर्च पर भी सरकार खर्च बढ़ा सकती है. कोरोना महामारी के बाद इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है
- इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल ई-नाम को लेकर बजट में खास ऐलान हो सकता है. ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मंडी है. सरकार इस पर ख़र्च बढ़ा सकती है या इसका दायरा बढ़ा सकती है. ई नाम के जरिए पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ा गया है. इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है. इससे फायदे को देखते हुए किसान तेजी से इसके साथ जुड़ रहे हैं
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ख़र्च और दायरा बढ़ सकता है. बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से किसानों उनकी फसल खराब हो जाती है. उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को इस योजना को शुरू किया था. इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है
- पिछले बजट में ऐलान किए गए किसान रेल और कृषि उड़ान योजना पर ख़र्च बढ़ाया जा सकता है. कोरोना की वजह से इस पर बुरा असर भी पड़ा है. ऐसे में किसान रेल और कृषि उड़ान योजना को बढ़ावा देकर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल की कीमत दिलाने की कोशिश होगी
- कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. सरकार टैक्स में छूट या सब्सिडी का सहारा ले सकती है. सरकार लगातार कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की कोशिश में जुटी है
- बजट में मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध पालन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े योजनाओं पर ख़र्च बढ़ाया जा सकता है
- बजट में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़र्च बढ़ाया जा सकता है. सरकार वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज के लिए विशेष ऐलान कर सकती है साथ ही नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राहत का भी ऐलान कर सकती है
- सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होगा
- सुबह 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट डॉक्यूमेंट्स के साथ संसद भवन पहुंचेंगी
- सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन निकलते समय बजट टीम के साथ फोटो सेशन होगा
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:30 बजे अपने निवास स्थान से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी
- MSME सेक्टर को राहत देने के लिए कई ऐलान हो सकते हैं. मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कंपनियों को टैक्स में छूट और प्रोत्साहन पैकेज दिया जा सकता है. बाहर से आने वाले कई उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को फायदा मिल सके. इससे MSME सेक्टर में नए रोजगार के भी मौके बनेंगे
- बजट से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के लिए आई अच्छी खबर. जनवरी में हुआ 1.20 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन. जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा
- संसद भवन में फोटो सेशन के बाद सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर बजट मंज़ूरी के लिए होगी कैबिनेट बैठक
- आज सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी
- सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए खर्च में इजाफा कर सकता है
- असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना के फायदे और बढ़ाए जा सकते हैं. अभी APY के दो फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्स में छूट. यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है. इसे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है.
- स्टार्टअप्स की वित्त मंत्री से बजट के लिए मांग है कि देश के सभी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के ESOP टैक्स बेनेफिट का दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही एंजेल टैक्स में राहत के लिए इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म किया जाए. सुपर रिच सरचार्ज को वापस लिया जाए
- रियल एस्टेट सेक्टर की संस्था CREDAI ने वित्त मंत्री से मांग की है कि 80C के तहत होम लोन रीपेमेंट के प्रिसिंपल पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी बढ़ाया जाए. मौजूदा समय में हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है
- फर्नीचर (Furniture) का कच्चा माल, कॉपर स्क्रैप, केमिकल, टेलीकॉम उपकरण और रबर प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया जा सकता है. पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है
- कुसुम योजना में विस्तार को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकती है. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाता है जिससे किसान बिजली तैयार करते हैं. सरकार इस योजना के लिए आंवटित राशि में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकती है
- किसानों को PM Kisan Yojna के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की रकम को बढ़ाया जा सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स और इकॉनॉमिस्ट्स का मानना है कि इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6,000 रुपये की रकम काफी नहीं है
- कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है. इस बार कृषि कानूनों के विरोध में जो माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखते हुए मोदी सरकार बड़ा इजाफा कर सकती है. सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि लोन को 19 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है
- सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है ताकि किसानों को और ज्यादा फायदा हो सके. किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है जो कि बाजार के मुकाबले बेहद कम ब्याज दर पर होता है
- इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा जोर रहने की उम्मीद है. फिलहाल जीडीपी का 1.4 फीसदी हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है, उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर दोगुना कर सकती है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य 2024 तक जीडीपी का 4 फीसदी हिस्सा हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना है
- रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कोविड बांड्स जैसी कोई नई कैटेगिरी के टैक्स सेविंग बांड्स ला सकती है. इन बांड्स पर सरकार टैक्स डिडक्शन की सुविधा दे सकती है
- मीडिया में खबरें हैं कि सरकार कोरोना के इलाज में खर्च हुई राशि को टैक्स डिडक्शन में शामिल कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी जो कोरोना संक्रमित हो गए थे और इलाज में बड़ी रकम खर्च हो गई थी
- सरकार NPS में निवेश पर 80CCD(1B) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है. अभी NPS में निवेश पर 50,000 रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. ये टैक्स छूट 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की छूट के ऊपर है
- टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से सैलरीड क्लास के ऊपर अतिरिक्त खर्चों का बोझ पड़ा है, ऐसे में सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर राहत दे सकती है. अभी सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इसे 1 लाख रुपये किया जा सकता है
- बजट में सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली छूट की लिमिट भी बढ़ाने की मांग हो रही है. फिलहाल 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह छूट 25 हजार रुपये है. लोगों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देना चाहिए.
- टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट में सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5-3 लाख रुपये तक किया जा सकता है. अभी इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसके पीछे तर्क ये है कि 80C में जरूरत से ज्यादा टैक्स विकल्पों की भरमार है
- हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. लेकिन बजट में सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत राहत मिलने की उम्मीद जरूर कर सकते हैं.
- शुक्रवार को सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण-2021 पेश किया, सर्वे के मुताबिक 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार 11 परसेंट रहने की उम्मीद है. सर्वे के मुताबिक 2020-21 में जीडीपी 7.7 परसेंट सिकुड़ने की आशंका है.
- सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास ने वित्त मंत्री से ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं. सैलरीड क्लास क्लास चाहता है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स में राहत को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें. इनकम टैक्स में मिल रही 2.5 लाख रुपये की बेसिक छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक कर दिया जाए.
- बजट की प्रिंटिंग नहीं होगी, डिजिटल तरीके से बजट डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाएंगे. सरकार ने बजट के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है.
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