लखनऊ: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि, नियोजन, पशुधन, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को धान खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की धान तौलाई में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए डिजिटल सिस्टम का प्रयोग किया जाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी जनपद में कहीं भी गोवंश छुट्टा न घूमें। छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल बचाने के लिये हर जनपद में तेजी से अभियान चलाकर छुट्टा गोवंश को पकड़कर गो-आश्रय स्थल में लाया जाये, जहां उनकी समुचित देखभाल की जाए। इसके अलावा जिन जनपदों में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना नहीं हुई है वहां यूनिट की स्थापना शीघ्र करायी जाये। गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रयास किये जायें।
उन्होंने कहा कि विजन-2047 कानपुर की तर्ज पर हर एक जनपद को कैसे विकसित करना है, इस पर सभी वर्गों के साथ मंथन की जरुरत है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, इस कार्य में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में डेंगू के केसेज में कमी आई है, लेकिन निरंतर सावधानी बरतने की जरूरत है। चिन्हित किए गए हाई रिस्क क्षेत्रों में नगर विकास और पंचायती राज विभागों के सहयोग से सघन फॉगिंग एवं लारवीसाईडल स्प्रे कराया जाए। प्रदेश में दिमागी बुखार में विगत वर्ष की तुलना में रोगियों की संख्या तथा मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और गोंडा जनपदों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
इससे पूर्व, नगर आयुक्त मथुरा ने बताया कि नगर निगम मथुरा-वृंदावन में विभिन्न माध्यम जैसे आईजीआरएस, नगर निगम टोल फ्री नंबर, सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए उपाय एप तैयार किया गया है। उपाय एप पर अपलोड होने वाली शिकायतों को श्रेणी वार 24 घंटे, 48 घंटे और अधिकतम 72 घंटे में निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा जिलाधिकारी अयोध्या ने ‘100 दिन 100 उद्योग’ विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया।
मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल ने बताया कि जिले में प्लास्टिक संग्रह अभियान चलाकर 75 क्विंटल प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक को एकत्र कर रीसाइक्लिंग के लिये भेजा गया है। साथ ही 5178 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और 6.04 लाख रुपये जुर्माने के रूप में एकत्र किए गए। अवैध रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का भंडारण करने वाले बड़े गोदाम मालिकों को भी नियमानुसार दंडित किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि डा0 देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव पशुपालन डा0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
