- पर्यटन मंत्री की पहल पर जापान की जानी मानी कम्पनी सीको एडवान्स लि0 के साथ 850 करोड़ रूपये के समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर
लखनऊ । विभिन्न देशों में निवेश के लिए जानी मानी कम्पनियों को रोड-शो के माध्यम से आमंत्रित करने के क्रम में जापान गये पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल एवं अधिकारियों के दल ने 17 दिसम्बर, 2022 को सीको एडवान्स लि0 के निदेशक यूकिनोरी कोबे के साथ गौतमबुद्ध नगर में एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के लिए 850 करोड़ रूपये के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर सम्पन्न कराये। इस निर्माण इकाई के स्थापित होने पर 200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
जयवीर सिंह ने जापानी प्रतिष्ठित कम्पनियों को उ0प्र0 की विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित की गयी उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 के विकास के माडल को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। उ0प्र0 एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन में उ0प्र0 की महत्वपूर्ण भागीदारी है। प्रदेश में उच्च स्तर की कनेक्टिविटी तथा अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं। दुनियाभर के निवेशक उ0प्र0 में आना चाहते हैं। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण विभिन्न उत्पादों के लिए उ0प्र0 एक बड़ा बाजार भी है।
जयवीर सिंह ने जापानी औद्योगिक घरानों से विभिन्न चरणों में निवेश के लिए बातचीत की। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियॉ सृजित की गयी हैं। पर्यटकों के लिए उ0प्र0 में धार्मिक स्थानों में काशी, मथुरा, अयोध्या तथा वृन्दावन विश्व प्रसिद्ध आस्था के केन्द्र हैं। भगवान बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कुशीनगर सहित अन्य स्थल हैं। इसके अलावा ईको टूरिज्म के लिए कतर्निया घाट, वन्य जीव अभ्यारण के अतिरिक्त कई दर्शनीय एवं मनोहारी प्राकृतिक स्थल भी हैं।
जयवीर सिंह ने कहा कि उ0प्र0 पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलने के कारण उ0प्र0 एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न देशों से आने वाले गणमान्य अतिथियों के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए लगभग 22 नीतियॉ तैयार कराई गयी हैं। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उ0प्र0 नई पर्यटन नीति-2022 जारी की गई है। उन्होंने यूपीजीआईएस-2023 में शामिल होने के लिए जापानी कम्पनियों को न्यौता भी दिया।
