लखनऊ: प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त, मनोज कुमार सिंह ने निर्देशित किया है कि क्रय केन्द्रों पर खरीद सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें यथा-स्टॉफ, उपकरण, बोरा व धनराशि की व्यवस्था समय से पूर्ण करा ली जायें तथा आवश्यकतानुसार मार्च के अन्तिम सप्ताह, जहाँ पर गेहूँं की आवक सम्भावित हो, वहाँ पर गेहूँ की खरीद प्रारम्भ की जाये। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने और पेय जल सम्बन्धी समस्त व्यवस्थायें पूर्ण करायी जायें।
यह निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त ने आज रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यनूतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत प्रदेश में किसानों से सीधे आगामी 01 अप्रैल से शुरू की जाने वाली गेहूँ खरीद के सम्बन्ध हुई बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिये।
मनोज कुमार सिंह ने कहा कि किसानों का पंजीकरण बढ़ाया जाये। इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा कृषक सत्यापन भी समय से पूर्ण कराया जाये। उन्हांेने कहा कि क्रय केन्द्र समय से संचालित कराते हुये गेहूं की खरीद प्रारम्भ की जाये और किसी भी दशा में किसानों को क्रय केन्द्रों से वापस न किया जाये। उन्होंने कहा कि गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी 60 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य रखा जाये। मण्डी परिषद द्वारा 6000 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष पॉवर डस्टर की व्यवस्था व अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायें।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, वीना कुमारी द्वारा बताया गया कि सभी क्रय एजेन्सियों को क्रय केन्द्रों पर स्टॉफ की तैनाती, उपकरण, बोरा धनराशि आदि समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कराते हुये क्रय केन्द्रों का संचालन 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व ही करा लिया जायेगा।
बैठक में खाद्य आयुक्त, सौरभ बाबू द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रूपये प्रति कुं० निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस वर्ष गेहूँ का 362 लाख मी0टन उत्पादन अनुमानित है। उन्होंने बताया कि आगामी 01 अप्रैल, 2023 से खरीद प्रारम्भ होनी है।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में कुल 6000 क्रय केन्द्र संचालित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें से खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1250 उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के 250, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी०सी०एफ०), के 3450, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (यू०पी०पी०सी०यू०), के 600, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यू०पी०एस०एस०) के 250 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) के 50 एवं भारतीय खाद्य निगम के 150 कय केन्द्र संचालित होने हैं।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि गेहूँ की बिकी हेतु किसानों को खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रदेश में पंजीकरण प्रारम्भ है, जिसमें अब तक 20,000 से अधिक किसानों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषक की भूमि एवं गेहूँ के बोये गये रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से लिंकेज देकर ऑनलाइन कराया जायेगा। कृषकों को भुगतान पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में सत्यापन के उपरान्त यथासम्भव 48 घण्टे में कराने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि गेहूँ की खरीद ई-पॉप मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन द्वारा क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की खरीद की जायेगी।
उप निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि गेहूं खरीद हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा 12796, छलना 6338, पंखा/विनोइंग फेन 5755, नमी मापक यंत्र 5786, पावर डस्टर 4493, एनालिसेस किट 2718 उपलब्ध हैं। पॉवर डस्टर की कमी है, इसे शीघ्र ही पूरा करा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि अभी नई फसल की आवक प्रारम्भ नहीं हुई हैं तथा मण्डियों में गेहूँ का मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक लगभग 2200 रूपये से 2300 रूपये प्रति कुं० चल रहा है।
महाप्रबन्धक, भा०खा०नि० द्वारा अवगत कराया गया कि गेहूँ के भण्डारण हेतु गोदामों पर पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध है।
बैठक में श्री बी0एल0 मीणा, प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन, वीना कुमारी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, उ०प्र० शासन, सौरभ बाबू, आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, मासूम अली सरवर, प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०एफ०, चन्द्रकला, विशेष सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन रजत शर्मा, महाप्रबन्धक, भा०खा०नि० प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०एस०, नैफेड, पी०सी०यू० व उप निदेशक, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र० राजीव कुमार मिश्र, अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग उपस्थिति रहे ।
