नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति से कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया है। मंत्रालय ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति को बताया, ‘सरकार में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है।’ इस समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई।
गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति को केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जानकारी
असम में एनआरसी लागू किया गया था, लेकिन इस कदम को लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया था। वैसे, भाजपा के कई नेताओं ने पहले ऐसे बयान दिए हैं कि देशभर में एनआरसी लागू किया जाएगा। संसदीय समिति ने पहले कहा था कि एनआरसी और जनगणना के संदर्भ में लोगों के बीच बहुत असंतोष और भय है।
सीएए के तहत नियम तैयार किए जा रहे : गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है। लोकसभा एवं राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई कर दी गई है ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके।’
सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताडि़त लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रविधान है। इस कानून के तहत इन समुदायों के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो इन तीन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए हैं। सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था।
