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राष्ट्रीय

लॉकडाउन -2- 20 अप्रैल से ऐसे इलाक़ो में घर से बाहर निकलने की मिलेगी छूट,लेकिन रहेंगी ये शर्ते

कोरोना (coronavirus) से जंग लड़ रहा देश अब जान के साथ जहान को भी बचाने के लिए जुटेगा। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi’s top announcement on lockdown) ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन कुछ इलाकों में लॉकडाउन हटाने का रास्ता भी दिखाया है।

मोदी ने लॉकडाउन पार्ट टू को पहले से ज्यादा सख्त बताया लेकिन साथ ही कहा कि जिन इलाकों में कोरोना कंट्रोल होगा, वहां 20 अप्रैल से ढील मिलेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं…
लॉकडाउन में छूट के लिए मोदी की शर्त

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पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ चुने गए इलाकों में 20 अप्रैल से ढील दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा, ’20 अप्रैल तक हर जिले, कस्बे, राज्य को बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन किया गया है, उसने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, उसका मूल्याकंन किया जाएगा।’

20 अप्रैल से ऐसे इलाकों के देंगे छूट

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उन्होंने कहा कि जो इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों कि अनुमति और छूटछाट दी जाएगी।

20 अप्रैल से छूट मिलेगी, लेकिन शर्तें लागू

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पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना को रोकने वाले जिन इलाकों में छूट की इजाजत दी जाएगी, वहां कुछ शर्तें भी लगेंगी। इन इलाकों में बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त किए जाएंगे।

ऐसा हुुुआ.तो वापस ले ली जाएगी छूट

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पीएम ने कहा कि अगर कोरोना का पैर छूट वाले इलाके में दोबारा पड़ता है, तो सारी अनुमति वापस से ली जाएगी। उन्होंने 20 अप्रैल से छूट के दायरे में आने वाले इलाके से लोगों से कहा कि इस दौरान न कोई लापरवाही करनी है, न कोई लापरवाही करने देनी है।

छूट का फैसला इसलिए लिया
पीएम ने कहा कि मंगलवार को सरकार इस बारे में जरूरी गाइडलाइन जारी करेगी। उन्होने कहा, ’20 अप्रैल में इस सीमित छूट का प्रावधान गरीबों को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर किया गया है। मोदी ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता उनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। मोदी ने बताया कि नई गाइडलाइंस बनाते हुए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। रवि की फसलों की कटाई के मद्देनजर राज्य और केंद्र सरकार उन्हें कम से कम दिक्कत की योजना बना रही है।

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