शिंदे गुट ने सोमवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी थी। महाराष्ट्र संकट पर CJI एनवी रमना की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। इसमें शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर फैसला हो सकता है

महाराष्ट्र सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को वे चुनाव आयोग जाएंगे और शिवसेना पर अपना दावा करेंगे। शिंदे दिल्ली पहुंचने के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिले।

शिंदे गुट ने सोमवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी थी। महाराष्ट्र संकट पर CJI एनवी रमना की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। इसमें शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर फैसला हो सकता है।

12 सांसदों को केंद्र ने दी वाई प्लस सुरक्षा
शिवसेना के 12 सांसदों को केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना के 19 में से 12 सांसद अलग गुट का दावा लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ये सांसद मंगलवार को प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं।

सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर
महाराष्ट्र संकट को लेकर अब सबकी नजर 20 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शिवसेना की लड़ाई में नया मोड़ आएगा।

शिवसेना पर दावे के पीछे शिंदे पक्ष की दलील क्या है?
शिवसेना के 40 विधायक और 13 सांसद मूल पार्टी (उद्धव की शिवसेना) से अलग हो गए हैं। बागी गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि उनके पास दो तिहाई जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए असली शिवसेना अब उनकी वाली है।

आखिरी बैठक में उद्धव दिखे मजबूत
21 जून को हुई कार्यकारणी की आखिरी बैठक को अगर आधार माना जाए तो उद्धव के पास कार्यकारिणी का बहुमत है, इसलिए विद्रोहियों के लिए यह मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फिर से चुना गया था। सभी ने उद्धव ठाकरे को पार्टी के फैसले लेने का अधिकार दिया था। बैठक में यह भी तय किया गया कि शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं करेगा।

शिवसेना संगठन का स्ट्रक्चर क्या है?
शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। उस समय यह एक क्षेत्रीय दल था। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने 1976 में शिवसेना के संविधान का मसौदा तैयार किया। इस संविधान के अनुसार, यह घोषणा की गई थी कि सर्वोच्च पद यानी ‘शिवसेना प्रमुख’ के बाद 13 सदस्यों की कार्यकारी समिति पार्टी को लेकर कोई भी निर्णय ले सकती है।

1989 में चुनाव आयोग ने राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में शिवसेना को ‘धनुष बाण’ चिह्न दिया। 2003 में राज ठाकरे ने महाबलेश्वर की एक सभा में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा। उस समय 282 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और उद्धव ठाकरे पार्टी प्रमुख बने। उसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर मनसे पार्टी बनाई।

शिवसेना कार्यकारिणी में कौन-कौन है?
शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को दल का ‘नेता’ कहा जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर दाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राउत, रामदास कदम, संजय राउत और गजानन कीर्तिकर शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर अभी उद्धव के साथ ही हैं।

शिवसेना का संविधान क्या कहता है?
पार्टी संविधान के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि शिवसेना ‘पार्टी प्रमुख’ सर्वोच्च पद है। प्रतिनिधि सभा के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। पार्टी प्रमुख द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य को हटाने का अधिकार ‘पार्टी प्रमुख’ के पास होता है। इसलिए, उद्धव ठाकरे के पास पार्टी प्रमुख के रूप में चुनाव रद्द करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल कर उन्होंने शिंदे और गवली के खिलाफ कार्रवाई की है।

शिवसेना के संविधान के जानकार बताते हैं कि एकनाथ शिंदे 40 विधायकों और 13 सांसदों की संख्या पर शिवसेना और धनुष बाण का दावा नहीं कर सकते। शिंदे को कम से कम 250 प्रतिनिधि सदस्यों वाली पार्टी से निर्वाचित होना होगा। इसके बाद ही उन्हें चुनाव आयोग की मंजूरी मिलेगी और वे शिवसेना पर दावा कर सकते हैं। हालांकि, शिवसेना प्रमुख का फैसला अंतिम है, इसलिए बागियों के लिए आगे कठिन समय हो सकता है।