बस्ती । शहरी क्षेत्र में सभी बेघरों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वृहद कैम्प लगाकर फार्म भरवाने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टेªट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने डूडा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कैम्प का शुभारम्भ मा0 विधायक से कराये।
शहरी क्षेत्र के सभी बेघरों को घर देने के लिए कैंप लगाकर भरवायें फार्म : जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कैम्प आयोजन की तिथि एवं रूपरेखा शीघ्र प्रस्तुत करें। प्रत्येक कैम्प के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। उन्होने कहा कि वार्ड भ्रमण के दौरान स्वयं उन्होने देखा है कि कई झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले पात्र व्यक्ति छूटे है। उन्होने निर्देश दिया कि इस कैम्प में सभी पात्र व्यक्तियों का फार्म भरवाये।
उन्होने कहा कि कैम्प में भरवाये गये फार्म का अभिलेखीय तथा भौतिक सत्यापन तहसील, नगर निकाय तथा डूडा के जेई की संयुक्त टीम द्वारा किया जायेंगा। यदि कोई आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण भी यही टीम करेंगी। उन्होने कहा कि पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए शासनादेश में समुचित व्यवस्था दी गयी ह उन्होने कहा कि इसके लिए व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक गणना की सूची में नाम होना जरूरी नही है। उसकी वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक न हो। यदि पूर्व में आवास मिला है और अब बच्चे बालिग हो गये है ऐसे परिवार को भी दूसरा आवास दिया जा सकता है। उन्होने सभी सभासदों से भी अपील किया है कि पात्र व्यक्तियों को आवास दिलाना सुनिश्चित करें।
समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि बस्ती नगर पालिका में 12759 आवेदको में से कुल 3175 अपात्र पाये गये थे। 7843 पात्र व्यक्तियों में 7175 को प्रथम किस्त, 4763 को द्वितीय किस्त तथा 1228 को तृतीय किस्त दी गयी है। इसमें से 1708 आवास पूर्ण हो गये है। 3954 आवास की छत लग गयी है तथा फीनिसिंग का कार्य चल रहा है।
जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के लिए डूडा द्वारा तैनात संविदा के अभियन्ताओं को निर्देश दिया है कि इमानदारी एंव पारदर्शिता से लाभार्थी चयन का कार्य पूर्ण करें। किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पाये जाने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जायेगा।
सीडीओ अरविन्द पाण्डेय ने निर्देश दिया है कि अपात्र पाये गये सभी 3175 का नाम 20 दिसम्बर तक मुख्य सूची से हटवाये ताकि इनके स्थान पर नये लाभार्थी का चयन किया जा सके। बैठक में एडीएम रमेश चन्द्र, डूडा के समन्वयक तथा सभी संविदा अभियन्तागण उपस्थित रहे।
