रिपोर्ट आर एन तिवारी.
दिल्ली ।
केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले कई बडे फैसले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में सकंट से जूझ रही सरकारी कंपनी बीएसएनएल से लेकर रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस पर चर्चा हुई।
वित्तीय संकट से जूछ रही सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर के साथ रिवाइल प्लान को मंजूरी मिल गई है। इस रिवाइवल प्लान के तहत केंद्र सरकार दोनों कंपनियों को 14,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देगी। बैठक में पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग के नियम आसान कर दिए है।
कैबिनेट बैठक में रबी फसलों के न्यून्तम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक गेंहू के एमएसपी में 85 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं, बाजरे के दाम में भी 85 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये से बढ़कर 1925 रुपये हो गया है। बाजरे के समर्थन मुल्य में भी 85 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनी है।
कैबिनेट ने इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लिए काडर रिव्यू को भी मंजूरी दे दी है। यह मामला बीते 18 साल से सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ था। पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने ग्रुप ए जनरल ड्यूटी और नॉन-जनरल ड्यूटी के काडर रिव्यू को मंजूरी दी है।
